नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता फैसला कार्यान्वयन रहेको वताउनुभएको छ । अाजकाे नेपाल समाचारपत्रले छापेकाे छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५–७६लाई फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा मनाउने तयारी गरिएको भन्दै दण्ड, जरिवाना, असुलीलाई अभियानका रुपमा कार्यान्वयन गरिने कार्यायोजना रहेको बताउनु भएको छ ।
गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा करिव एक लाख १२ हजार वर्षको कैद र करिव १० अर्व जरिवाना उठान बाँकी रहेको र एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
अदालतबाट लागेका दण्ड, जरिवाना, असुली प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने तयारी सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना सफल बनाउन लागि परेका छौं: सर्वोच्च प्रवक्ता
न्यायाधीश लगायतका न्यायिक जनशक्तिवाट मात्रै नयाँ कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायपालिका भित्रका संरचनालाई विशिष्टीकरण गर्ने प्रयास गरिएको र अव सो अनुकुलको जनशक्ती विकास गरिने योजना जनाउनु भएको छ ।
वैङकिङ कसुर, राजश्व, भ्रष्टाचार लगायत अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई विशिष्टीकरणको पहिलो प्राथमिकतामा राखिने प्रधानन्यायाधीश मिश्रको योजना रहेको छ । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तीमा संविधानले निर्धारण गरे वमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्ये न्यायिक निष्ठा र नैतिकतालाई आधार मानेर नियुक्ति गर्ने बताउनु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितीमा आवधारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यायाधीशमाथि परेका उजुरीहरुको यथाशीघ्र छानविन र कानुन बमोजिमको कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइने बताउनुभएको थियो । कानुन बमोजिम सम्पत्ति बिबरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने सोचाईमा प्रधानन्यायाधीश मिश्र पुग्नु भएको छ ।
यस बर्ष फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा मनाइने
न्यायपालिका भित्रका संरचनालाई विशिष्टीकरण गरिने
समयमा सम्पत्ति बिबरण नबुझाइए न्यायाधीशलाई कारबाही गरिने
मुद्दाको शीघ्र निरुपण गर्न पेशी व्यवस्थापन गरिने
कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापना गर्न लागि पर्ने
न्यायिक संग्रहालयको स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइने
मुद्दा सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्यान्वयन गरिने
प्रतिक्रिया दिनुहोस्