Banner News

निर्मला हत्या प्रकरण : एसपी विष्टसहित तीन जनाको डिएनए रिपोर्ट नेगेटिभ



आसोज १४, काठमाडौं ।  बलात्कारपछि हत्या गरिएकी  १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टसहित तीनजनाको डीएनए रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ देखिएको छ ।

तीनैजनाको डीएनए म्याच नभएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । तीनैजनाको डीएनए निर्मलाको शरीरमा भेटिएको भेजिनल स्वाबसँग म्याच नभएको जिल्ला न्यायाधिवक्त खेमराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

निलम्बित एसपी विष्टको काठमाडौंमा र अन्य २ जनाको रगतको नमूना भने कञ्चनपुर प्रहरीले संकलन गरेर प्रयोगशालामा पठाएको प्रहरीको भनाइ छ । उच्चस्तरिय छानविन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग राख्दै कञ्चनपुरबासिन्दा फेरि आन्दोलित भएका छन् । निर्मलाको न्यायका लागि ‘दवाबमूलक संघर्ष समिति’ बनाएर आन्दोलनरत महिला अधिकारकर्मी फेरि आन्दोलित भएका हुन् ।

कञ्चनपुरस्थित राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायतले ‘दवाबमूलक संघर्ष समिति’ मार्फत आइतबारबाट संयुक्त रुपमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन् ।

 एसपी डिल्लीराज बिष्टसहित अन्य दुईजनाको डिएनए रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएपछि निर्मलाका बाबु यज्ञराजले घटनाको अनुसन्धानका नाममा सरकारले आँखामा छारो हालेको प्रतिकृया दिएका छन् ।

उनले भने ‘यो सरकारले हामीलाई न्याय देला भन्ने विश्वास नै थिएन, त्यहि भएर विशेष परीक्षणका लागि उनीहरुको डिएनए विदेशमा लगेर टेष्ट गर्नुर्ने मैले काठमाडौमा मन्त्रीलाई नै भनेको हुँ । तर, मेरो कुरा सुनिएन । आखिर मैले जे सोचेको थियो रिपोर्ट त्यहि आयो’  ‘अब त सरकारले न्याय देला भन्ने लाग्नै छोड्यो ।’

बम दिदी बहिनीको घरमा अझै खनतलासी नगरिएको भन्दै उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानका नाममा बोलाएर त्यसै छाडिएको यज्ञराजले गुनासो गरे ।

यज्ञराजले निर्मलाका बास्तविक हत्यारा र बलात्कारी पहिचान नभएसम्म राज्यसँग लडिरहने पनि बताए । उनले बास्तविक हत्यारा पहिचानका लागि महेन्द्रनगरमा आन्दोलन जारी रहेको पनि बताए ।

निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या भएको ६६ दिन पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म न हत्यारा पत्ता लागेको छ, न त उच्चस्तरीय छनविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्मलाको घटनामा प्रहरीमाथि मात्रै होइन सरकारप्रति पनि स्थानीयको आशंका छ । घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीबाट भएको त्रुटी र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइनुले पनि अपराधिको संरक्षणमा सरकार आफैँ लागेको आम बुझाई छ ।

अपराधिका बारेमा सरकारलाई थाहा भए पनि बाहिर नल्याएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्