नागरिकताबाट वञ्चित हुनु नै राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नपाउनु : उपाध्यक्ष खड्का

असोज १४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु खड्काले दक्षिण एसियामा लैङ्गिक तथा समलिङ्गीहरुको अधिकारलाई संविधानमा लिपिवद्ध गराउने देशहरु मध्येको उत्कृष्ट रहेको भन्दै नागरिकताबाट वञ्चित हुनु नै राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभएको छ ।

युएनडिपीको सहयोगार्थ मितिनी नेपालको आयोजनामा भएको ‘सांसदसँगको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता खड्काले कानुनी अधिकार सवैलाई समान दिएता पनि पहिचान खुल्न नसकेका समुदायहरुमा समस्या रहेता पनि सर्वोच्च अदालतले पिडित पक्षलाई न्यायको आभास गराउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सुनिल बावु पन्तको फैसलाले नेपाललाई मात्र नभई अन्य मुलुकलाई समेत मार्गनिर्देश गरेको बताउनुभयो । अदालतले समलिङ्गी व्यक्तिहरुको पक्षमा समेत पटक पटक फैसला गरेको बताउँदै समलिङ्गी समुदायका लागि आवश्यक कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा उपाध्यक्ष खड्काले जोड दिनुभयो । समलिङ्गी भएकै कारण नागरिकता बन्न नसकेकोले राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा कानुनी हक अधिकारबाट बञ्चित भएकाले यसको निराकण गर्नु वर्तमान समयको अनिवार्य कार्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता भुवन निरौलाले पहुँचका आधारमा नियम, कानुन नबनेता पनि केही तेस्रो लिङ्गीले नागरिकता पाएको तर कानुन सम्वत नभएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सांसद रामकुमारी झाक्रीले आफुले आफ्नो पहिचान जरुरी रहेको बताउनुभयो । मानिसको हक र अधिकार रक्षाको पहिलो कार्य नागरिकता पाउने भएकाले समलिङ्गी समुदायका मानिसकले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान स्पष्ट खुलाउँदै महिला मन्त्रालयको माध्यमबाट कानुनी उपचारको लागि आवश्यक साथ र सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै नेकपाको सांसद मनाकुमारी जिसीले समलिङ्गी समुदायका लागि आगामी दिनमा उज्यालो संविधानका रुपमा परिणत गराउन आवश्यक जस्तोसुकै पहल कदमी चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मानिसलाई लिङ्गका आधारमा मात्र नभई समलिङ्गीलाई समेत समानताको वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरु प्रकाश रसाइली, शान्तिमाया तामाङ, रेखाकुमारी झा, गंगा चौधरी, मैना भण्डारी, मिना ज्ञावली, रचना खड्का लगायतका सांसदहरुले राष्ट्र निर्माणको अभिन्न पक्षको रुपमा रहेको भन्दै उहाँहरुले मानिसको एकता र समानताको लागि सदैब क्रियाशिल रहने र उक्त मागहरु संबोधन गराउनु भरपुर साथ र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उपस्थित सांसदहरुले नेपालमा महिला तथा पुरुषको समानताको विषयमा भने संविधानले स्पष्ट रुपमा लिपिवद्ध भएको र आगामी दिनमा समलिङ्गी समुदायको नागरिकता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, पहिचान, अंश जस्ता शंवेदनसिल समस्याहरु समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले त्यसलाई समाधान गर्न सांसदहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल कदमी चलाउने जानकारी गराउनुभयो ।

संस्थाको अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले नेपालमा लिभिङ् टुगेदरको कानुनी मान्यता दिए पनि त्यसको कुनै प्रावधान नभएकाले जीवन जिउन समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । त्यस्तै आफ्नो मागहरु मन्त्रालयमा जाँदा सांसदहरुसँग गएर कानुनी निर्माण गर्न लगाउनु भन्ने र सांसदहरुले मन्त्रालयद्वारा संसदमा जाने वातावरण सिर्जना गर्न लगाउने गरेको दुःख व्यक्त समेत गर्नुभयो ।

सहभागिहरुले पहिचानका आधारमा सामाजिक रुपमा अपहेलना, विभिन्न प्रकारका शारिरीक पिडा, मानसिक तनावका कारण जीवन अन्धकारको बाटोमा मोडिन वाध्य भएको दुःख व्यक्त गरेका छन् ।