संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सेवा ऐनविना नै सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको गृहकार्य अघि बढाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनको दफा ६ को उपदफा ५ लाई टेकेर समायोजन थाल्नेबारे छलफल अघि बढाएको हो ।
संसद् अधिवेशन बन्द भएको र अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्ने अवस्थामा मन्त्रालयले त्यस्तो विकल्पमा छलफल थालेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको आधार खोजी भएको बताए ।
उनले समायोजनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । संघीय निजामति सेवा ऐन नबनेको अवस्थामा पनि समायोजनको आधार खोजिरहेको मन्त्रालयले अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सम्भावना पनि जीवितै रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले उपर्युक्त आधार भेटिए दसैँअघि नै प्रदेश र स्थानीय तह रोजेर समायोजन हुन चाहने कर्मचारीका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । त्यसअघि समायोजनसँग सम्बन्धित कानुनको अध्ययन र समायोजनप्रति आकर्षित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न प्याकेजबारे छलफल चलाएको छ ।
‘एक तह बढुवा, सुविधा वृद्धि वा समायोजन भएपछि पुनः संघीय निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने जस्ता अवसर दिने प्याकेजबारे छलफल भइरहेको छ, सहभागी एक कर्मचारीले भने, त्यस्तो प्याकेज कुन कानुनमा टेकेर ल्याउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्