बाल संगठनमा अनुगमन : जिम्मेवारपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सभापति पालको निर्देशन

असोज १९, काठमाडौं । काठमाडौँको नक्साल स्थित नेपाल बाल संगठनमा भएको अनुगमनका क्रममा प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिको सभापति निरुदेवी पालले संस्थाले कार्यसम्पादन गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालसहितको टोलीले आज गरेको निरीक्षणमा संस्थाले बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग गरेको सम्झौता कानून विपरीत भएको फेला परेको थियो ।

सभापति पालले आगामी विसं २०९६ मा ३८ वर्ष पूरा भई समाप्त हुने सम्झौता किन पुनः विसं २०७२ मा ३८ वर्षका लागि म्याद थप गरियो भनी प्रश्न गर्नुभयो । विद्यालयले पहिलो सम्झौताको म्याद समाप्त नभई गैरकानूनीरुपमा दोस्रो पटक सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त संस्थाले बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग गरेको सम्झौताको कानुन विपरित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘वि.सं. २०९६ सालमा ३८ वर्ष पुरा भई समाप्त हुने सम्झौता किन पुनः २०७२ सालमा ३८ वर्षको लागि म्याद समाप्त नभई गैर कानुनी रुपमा थप गरियो ?’ अनुगमनका क्रममा उहाँले संस्थाको चल अचल सम्पत्तीलाई कुसल नेतृत्वको माध्यमबाट सदुपयोग गरेमा संस्थालाई आवश्यक बजेट कमि नहुने दावि गर्नुभयो । उहाँले संस्थाको नेतृत्व क्षमतावान तथा दक्षतावान भएमा संस्थाको उन्नती र प्रगति हुन कसैले छेक्न नसक्ने भन्दै सडक बालबालिकाको मुक्त देश निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले संस्थागत कुनै पनि कार्य गर्दा नेपालको प्रचलित कानुनलाई मध्यनजर गरी अघि वढ्न र विगतमा भएका गल्ती र कमजोरीलाई सच्याई निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले सरकारले संस्थालाई सक्ने सहयोग गर्र्दै संस्थासँग सहकार्य गरी अघि वढ्ने समेत जानकारी गराउनुभयो ।

उक्त क्रममा समितिका सदस्य तथा सांसद खेमप्रसाद लोहोनीले संस्थाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै बालगृह भएका वातावरण प्रदुषणले स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले संस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै संस्थाको महासचिव गणेश भक्त श्रेष्ठले आफु संस्थाको लागि नयाँ भएका कारण गैरकानुनी रहेको भनिएको विद्यालय र संस्थाबिच भएको सम्झौताको बारेमा संचालक समितिमा कुरा राख्ने र सत्य तथ्य कुरा सार्वजनिक गर्ने बबताउनुभयो । उहाँले समय र परिस्थिती अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, बालबालिकाको नागरिकताको विषयमा देशभर कुसलताका साथ जिम्मेवारी पुरा गर्दै संस्था अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विशेषत प्रदेश नं. ७ मा छाउपडी समस्याका कारण स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भईरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै आगामी दिनमा मानव, बालबालिका बेचविखनको विरुद्ध एक अभियान संचालनको तयारी रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो । उहाँले संस्थाले राष्ट्रिय स्तरका धेरै योजनाहरु बनाएता पनि आर्थिक अभावका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा उपसचिव कान्छा दुलालले बालबालिकालाई नागरिकताको व्यवस्थापन गर्दा थर उल्लेख गर्ने क्रममा कुनै समस्या आउँदैनन् ? भनि गरिएको प्रश्नमा महासचिव श्रेष्ठले संस्थाबाट उपलब्ध गराइएका नागरिकतामा कुनै समस्या उत्पन्न नभएको बताउनुभयो । संस्थाबाट उपलब्ध गराएको बालबालिकाको नागरिकतामा थर भने बालक र बालिका भनि उल्लेख हुने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

परिवार विहिन भएका बालबालिकालाई संरक्षणको मुख्य भूमिकामा रहेको उक्त संगठनले हाल ४०६ जना रहेका छन् । जसमा ‘क’ वर्गका ३२ जना बालबालिका रहेका छन् । संस्थामा २७ जना दुधखाने रहेका छन् भने अन्य सामान्य अवस्थाका बालवालिकाहरु रहेको संस्थाले जनाएको छ । जसको उपचारार्थ नेपाल सरकारले एक जना डाक्टरको व्यवस्था गरेको छ भने दुई जना स्टाफ नर्स निजी रुपमा दाताको सहयोगमा राखिएको बताइएको छ । संस्थामा जम्मा हाल ७५ जना कर्मचारी रहेको महासचिव श्रेष्ठले जनाकारी दिनुभयो ।

१०० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको उक्त संस्थाले ३६ महिना पछिका बालबालिकालाई शिक्षाको जनस्तर वृद्धि गर्न दाताको सहयोगमा ७० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको र अन्य वाँकी ३० प्रतिशत विद्यार्थीले नै गर्नुपर्ने बताएको छ ।

संस्थाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रुपमा बालबालिका अदालति प्रकृया पुरा गरी देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकलाई दिने गरेको समेत जानकारी गराइएको छ ।