सूचनाको पहुँच नहुनु महिला हिंसा तथा मानव बेचविखन : निर्देशक श्रेष्ठ

कार्तिक ९, काठमाडौँ । महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालमा सूचनाको पहुँच नहुनु महिला हिंसा तथा मानव बेचविखनको कहाली लाग्दो जघन्य अपराधिक कृयाकलापहरु वढेको बताउनुभएको छ ।

स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा भएको सिडको कार्यक्रममा नेपालका ९३ वटा गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निर्देशक श्रेष्ठले लिङ्गका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेदको निशेध गरेता पनि संविधानमा महिला विरुद्धको भेदभावको परिभाषा नहुनु दलित, अपाङ्ग, तेस्रो लिङ्गि, अल्पसंख्यक, जनजाती, मधेसी महिलामाथि भेदभाव हुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सिडले सन् २०११ मा नै अनुमोदीत गरेको आमाको नामबाट बालबालिकाले नागरिकता, जन्मदर्ता पाउने भनि गरेता पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा असफल भएको समेत दावि गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले संविधानमा यस्ता विभेदकारी कानुनहरु तत्काल संशोधनको प्रकृया अघि वढाउनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा निर्देशक श्रेष्ठले सूचना मानिसको सवैभन्दा प्रभाकारी माध्यम भएको तर नेपाली महिलाहरु सूचनाको पहुँचभन्दा टाढा भएका कारण महिलाहरु सन्देसमूलक, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुबाट बञ्चित भएको बाउनुभयो । त्यस्तै किशोरीहरु आधारभुत ज्ञान र यौन प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा समेत बञ्चित भएको निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँ संविधानमा उल्लेखित भए अुनसार महिलाहरुको विशेष अवसरलाई मौलिक हकको कानुन तुरुन्तै लागु गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

सुरक्षा र सहयोग प्रणालीको अभावका कारण बोक्सी, बालविवाह र कमैया जस्ताको उजुरी कम मात्रामा हुने गरेको बताउँदै देवानी संहिता र फौजदारी संहिताको विचमा समेत भिन्नता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनले फौजदारी संहिताबाट गर्भपतन सम्बन्धी प्रावधानहरु अझै पनि सरकारले हटाउन नसकेको भन्दै तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।