फैसलाको १२ अर्ब रुपियाँ असुल गर्न बाँकी

देशभरिका अदालतहरूबाट फैसला कार्यान्वयन नहुँदा झण्डै १२ अर्ब रुपियाँ रकम असुल हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको एक तथ्याङ्क अनुसार सर्वोच्चसहित बिशेष, उच्च र जिल्ला अदालतबाट जरिवानास्वरुप ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार एक रुपैंया असुल हुन बाँकी रहेको हो ।

उक्त निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले अहिलेसम्म २ अर्व ३९ करोड ९१ लाख रुपैंया मात्र असुल भएको जानकारी दिँदै त्यसमा पनि अझै एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष कैद फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताए ।

एक लाख ४१ हजार आठ सय एक वर्ष आठ महिना ९ दिनमध्ये २८ हजार सात सय ६७ वर्ष कैदको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको निर्देशनालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । ती व्यक्तिहरु अझै पक्राउ परेका छैनन् ।