सूचनाको हक ‘सामाजिक न्यायको मुख्य कडी’

काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सूचनाको हक सामाजिक न्यायको मुख्य कडिको रुपमा भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा नेपाल प्राध्यापक संघ, सामुदायिक वन उपभोत्ता महासंघ नेपाल र संचारिका समूहसँग सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचनाको सम्वद्र्धन, संरक्षण र प्रचलनमा नागरिकलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपालका आम नागरिक सूचनाको हक र अधिकारका बारेमा जानकार नभएको र सूचनालाई जनता माझ पुर्याउन विभिन्न प्रकारका तालिम तथा गोष्ठिहरु संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कुनै पनि खोजमूलक समाचार संम्प्रेषणका लागि विकास निर्माण, मन्त्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि लगायतका जुनसुकै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले व्यक्तिगत सवाल, राष्ट्रलाई विखण्डन गर्न सक्ने कार्य, जातीय विखण्डन ल्याउन सक्ने कार्य, अनुसन्धानलाई असर पार्ने कार्य लगायतका पाँच कार्य बाहेक जुनसुकै कार्यहरुको सूचना पाउने हक आम नागरिकको भएको बताईएको छ ।

उहाँले कुनै पनि नागरिकले विशेष प्रकारका सूचना प्राप्त गर्न निवेदन दिएको १५ दिन भित्रमा सूचना अधिकारीले दिइसक्नुपर्ने बताउनुभयो । यदि १५ दिन भित्रमा सूचना नदिएमा संस्थाको प्रमुखलाई निवेदन दिनुपर्ने र जसको बारेमा सात दिनभित्रमा सूचना दिइसक्नु पर्ने कानुन प्रावधान रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले यदी निवेदन उपर कसैले पनि समयमा नै सूचना नदिएमा राष्ट्रिय सूचना अयोगमा उजुरी दिए आयोगले कारवाही गर्ने बताउनुभयो ।

आयुक्त तिम्सिनाले नेपाल सरकारले ७३ वटा औषधीहरु निशुल्क रुपमा वितरण गर्ने भए पनि सूचनाको अभावका कारण जनतालाई जानकारी नभएकाले उक्त औषधी डाक्टरहरुले मेडिकलमा किन्न लगाउने गरेको जसका कारण जनताले ठूलो मूल्य तिरी किन्न बाध्य हुनुपरेको दुःखद् बाध्यता रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

आयुक्त तिम्सिनाले सूचना नदिने तथा दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई एक हजारदेखि अधिकतम् २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने समेत जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार कुनै पनि सूचना ढिला दिने सूचना अधिकारीलाई ढिला दिएको प्रमाणीत भएमा दैनिक दुई सयका दरले जरिवाना हुने समेत बताउनुभयो ।

त्यस्तै आयुक्त किरण कुमार पोखरेलले राष्ट्रिय सूचना आयोग लोकतन्त्रमा सूचनाको हक स्थापित गराउने मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकका विषयमा जनता जगाउने महाअभियान सञ्चालन भईरहेको बताउँदै लोकतन्त्रमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता नै सर्वोच्चता भएको दावि बताउनुभयो ।