महानगरको सर्तले पिडिए हुन सकेन, कर्मचारीलाई काम लगाउन अस्वीकार

काठमाडौं महानगरपालिकाको कडा सर्तका कारण फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

लगानी बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकासहित १८ वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र नेप वेस्टलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कात्तिक महिनाभित्र पिडिए गर्ने तयारी गरेको थियो ।

नेप वेस्ट, काठमाडौं महानगर, स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र लगानी बोर्डका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा सबै सफाइ कर्मचारी लिइदिनुपर्ने काठमाडौं महानगरको सर्तले पिडिए सम्झौतामा अन्योलता देखिएको हो ।

‘हामी मिलाउने कोसिस गर्दै छौँ, तर सबै सफाइका कर्मचारी निजी क्षेत्रले लिइदिनुपर्ने महानगरपालिकाको सर्त मान्न निजी क्षेत्र तयार भइरहेको छैन,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले महानगरपालिकामा कार्यरत सफाइ कर्मचारीको व्यवस्थापन पहिला हुनुपर्ने अडान राखेको बताए । ‘हामीले पहिला सफाइ कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सर्त राख्यौँ, त्यसपछि वार्ता अगाडि बढेन,’ श्रेष्ठले भने ।

महानगरले समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई निजी क्षेत्रले लिइदिनुपर्ने र हुन नचाहनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको उनले बताए । तर, महानगरको सर्त मान्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तयार भएनन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले महानगरपालिकाअन्र्तगत रहने कर्मचारीलाई काम लगाउन नसकिने भन्दै थप छलफल गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

‘सरकार निजी क्षेत्रले गरोस् भन्छ, निजी क्षेत्र सक्दैनौँ भन्छ, हाम्रो सफाइ कर्मचारीको व्यवस्थापन नभई हामी पनि निजी क्षेत्रलाई फोहोर उठाउन दिदैनौँ,’ उनले भने । महानगरपालिकामा ६५० सफाइ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

फोहोर प्रोसेसिङ प्लान्ट बनाउन सरकारले दिएको सिसडोलसँगैको आलेटारको जग्गामा पुरिएको फोहोर आफैँ सफा गर्न पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेका थिए । आलेटार फोहोरले भरिएपछि पुरेर काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका अन्य स्थानीय निकायले सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्दै आएका छन् ।

महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा महानगरपालिकालाई उल्टै पाँच करोड वार्षिक आम्दानी प्राप्त हुनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।