दण्ड विधान हरेक देशमा प्रचलित प्रथा, परम्परा र सोचको स्तरका आधारमा कायम हुने : कावा अध्यक्ष खडका

काठमाडौँ, ६ पौष । सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनले ६२औं वार दिवसको अवसर पारेर आफ्नो नियमित कार्यक्रमको रूपमा रहेको १८औं लेक्चर सिरिजलाई विशेष रूपमा सम्पन्न गरेको छ ।

‘Empowering the victim in the sentencing process; a new proposal of sentencing jurisprudence’ विषयमा अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डमा सिनियर प्रोसिक्युटरको रूपमा कार्यरत व्यारिष्टर डा. बिमल राउत र उहांका छोरा सोहि स्थानमा प्रोसिक्युटरको रूपमा कार्यरत सुवर्ण राउतले नेपालमा विधायिकाले गत २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने गरि निर्माण गरेको मुलुकि फौजदारी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको दण्डविधान र अष्ट्रेलियामा सन १९९२ मा निर्माण भै हाल लागू रहेको दण्डविधानको तुलनात्मक अध्ययन संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपाल वारको हलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उपस्थित बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले कार्यक्रममा प्रस्तुत विषयवस्तुका वारेमा राखेका जिज्ञाशाहरूको जवाफ डा. राउतले दिएका थिए ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता राजु खडकाले विगतको मुलुकि ऐनले गरेको व्यवस्थाभन्दा केही प्रगतिशिल रूपमा व्यवस्था गरिएको नेपालको दण्डविधान कुनै देशको दण्डविधानमा भएको व्यवस्थालाई हुबहु लागू गरेको नभई नेपालको आफ्नै प्रथा, परम्परा र देशका नागरिकहरूको सोचको स्तरलाई मध्येनजर गरेर बनाइएको बताएका छन । कुनै पनि देशको दण्डविधान अन्य देशको व्यवस्था हेरेर जस्ताको तस्तै लागू हुनै नसक्ने र समाजको सोचको स्तरमा आउने प्रगतिसंगै बदलिंदै जाने बताए ।