काठमाडौँ, १७ पौष । प्रतिनिभिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीका सभापति सशी श्रेष्ठले व्यक्तिको कानुनी पहिचान गर्ने पहिलो कार्य जन्मदर्ता भएको बताउनुभएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ सोमवार आयोजना गरेको ‘नेपालमा जन्म तथा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्तीको अवस्था’ विषयक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा व्यक्तिगत घटनामा जन्म, विवाह, बसाइसराई, मृत्यु तथा सम्बन्ध विच्छेद जस्ता कार्यहरु मानिसको अधिकार भएको बताउँदै नेपालमा महिला हिंसाको मुख्य कारण धार्मिक तथा सांस्कृतिक अन्धविश्वास भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पहिचानको आधारमा नै सरकारले नीति तथाा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने भएको जानकारी गराउँदै व्यक्तिको अधिकारलाई वञ्चित गराउनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले जन्मदर्ताले व्यक्तिको अस्थित्व स्थापना गर्ने बताउँदै जन्मदर्ताकै कारण मानिसको अधिकार स्थापित हुने बताउनुभयो ।
महिला विभिन्न प्रकारका कानुनी व्यवधानका कारण विभिन्न प्रकारका हिंसा भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको दुःखद् घटना बताउँदै उहाँले जन्मदर्ता तथा विवाह दर्ताको बारेमा चेतनाको विकास नहुनु महिला हिंसा मुख्य कारण भएको बताउनुभयो । यस्तै विभिन्न प्रकारका रुढिवादी परम्पराका कारण मानवता विरोधी अपराधीक कृयाकलापहरु भोग्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका प्रतिनिधि केदार सापकोटाले संविधानत ३५ दिनभित्रमा दर्ता प्रकृयामा आए हिंसाजन्य कार्यको न्यनिकरण हुने बताउनुभयो । उहाँले ३५ दिन भित्रमा दर्ता प्रकृयामा आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यसलाई सचेतनामुलक कार्य गरी सर्वसाधारणमा जनचेतनामूलक कार्यलाई व्यापक रुपमा परिचानल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले उक्त अध्ययन पुस्कत १५ वटा जिल्लामा विवाह तथा जन्मदर्ताका वारेमा अध्ययन गरीको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले जन्मदर्ता तथा विवाह दर्ता नभएका कारण नेपाली नागरिकले राज्यदेखि पाउने सेवा ससविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले जन्म दर्ता गर्दा अनिवार्य बुवाको उपस्थिती गराउने गरको दुःखद् घटना रहेको समेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष मिरा ढुङ्गानाले जन्मदर्ता कुनै पनि व्यक्तिको कानुनी पहिचान स्थापित गर्ने पहिलो दस्तावेज हुनुका साथै यसले राज्यसँग सम्बन्ध स्थापीत गरि राज्य विहिन हुनबाट जोगाउने गरेको जानकारी गराउनुभयो । विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रले श्रीमान श्रीमतिको सम्बन्ध मात्र कायम गराउने भन्दै स्थानीय सरकारले जन्म तथा विवाह दर्ता प्रकृयालाई कानुनी रुपमा सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्