प्रदेश पाँचको संसद् तथा सरकारले करिब २३ करोड रुपैयाँका सवारीसाधन खरिद गर्दा अनियमितताको आंशकापछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन अगाडि बढाएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले उपसमिति बनाएर अध्ययन अगाडि बढाएको हो ।
समाचारकाे अनुसार संसद् तथा मन्त्रालयका गाडी खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलको अध्ययन गरेर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको कार्यविधि पारित गर्दै गाडी खरिद प्रक्रिया अध्ययन गर्न उपसमितिसमेत बनाएको हो ।
लेखा समितिको गत सोमबारको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूले खरिद गरेका गाडीहरूको फाइल मगाउने निर्णय गरेको थियो । खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्