काठमाडौँ, ३० पौष । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ ।
नेकपा निकट विप्लव सम्बद्ध राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका महासचिव अमरसिंह ओलीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रशासन समूह र लेखा समूहका कर्मचारीहरुले पनि सर्वोच्चमा अध्यादेशविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् ।
विप्लव निकट कर्मचारीद्वारा दायर रिटमा माथिल्ला र तल्ला कर्मचारीहरुबीच विभेद गरिएको र वृत्तिविकास रोकिने खालको व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई मंगलबार १० बजे तोकिएको छ ।
यसैगरी राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी ९खरदार०मा भर्ना हुँदा लोक सेवाले एसएलसीको शैक्षिक योग्यता खोज्ने र राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी ९नासु० भर्ना गर्दा आईए खोज्छ तर, समायोजन भएर जाँदा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको खरिदार र नासुलाई एउटै तह सहायक पाँचौमा समायोजन गरेर लैजाने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको विप्लव समूहका कर्मचारीको ठहर छ ।
अध्यादेशको दफा १० मा जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने र ऊ जता पनि जान पाउने तथा दफा ११ मा प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव पनि संघबाट जाने अरु चाहिँ समायोजन भएर तलै रहनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्