संविधान र कानूनभन्दा व्यक्ति विशेषको अनशन सर्वोपरि हुँदैन : प्रम ओली

काठमाडौँ, ४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र कानुनभन्दा कुनै पनि व्यक्ति विशेषको अनशन सर्वोपरि नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलील संसद्को सर्वोच्चता र संसदीय विधि निर्माणप्रति आफू नतमस्तक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षिदल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गगन थापाले डा गोविन्द केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे राख्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आफूले गरेको सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ, संसद्को सर्वोच्चताको सम्मान गर्दछ, सरकारले सदनलाई आदेश दिन मिल्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “डा केसीको अनशन संसद् र संसदीय सर्वोच्चतासँग जोडिएको प्रश्न हो, संसद्ले कानून निर्माण, सरकार गठन र परिवर्तन गर्न सक्छ, सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसदीय सर्वोच्चताप्रति सरकार थिचोमिचो गर्दैन ।”

सम्झौता भनेको सत्यनिरुपण होइन, तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गरिएको सम्झौता मात्रै हो, तर सरकार सझौताप्रति प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई यसो गर भनेर आदेश दिन सरकारले सक्दैन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हरेकले आफ्ना सीमा, कानूनी राज्य र कानून पालनाको कुरालाई मान्नुपर्छ, हामी सबै संविधान, कानून र विधिको प्रक्रिया भित्र छौँ । प्रणाली र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफूलाई ‘सुप्रिम’ छु भनेर भन्न कसैले मिल्दैन ।”

उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकार जनता र मुलुकका लागि हो, समस्यामा परेका जनतालाई यो सरकारले हेर्छ र काम गर्छ । राहत र आवास निर्माणमा बालबालिका, सुत्केरी, विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनता आवास कार्यक्रम अघि बढाउने सन्दर्भमा प्राकृतिक विपत्तिमा भएको क्षतिको स्थानमा आवास बनाउन ध्यान दिइनेछ ।”

अहिले द्वन्द्वको स्थानमा शान्ति स्थापना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वका बाँकी घाउलाई सम्बोधन गरिनेछ भन्नुभयो । “ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग सम्बन्धी विषय नयाँ कानून ल्याएर होस् वा अरु कुनै बाटोबाट अघि बढ्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहेको छ, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।