काठमाण्डौ, १ फागुन । सरकारले बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ ।
पूँजीगत खर्चको निश्चित प्रतिशत रोजगारी प्रवर्द्धनमा छुट्टयाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेर भएपनि रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी रहेको जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जनाएको छ ।
रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा पशु विकासअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजको ‘प्रोशेसिङ प्लान्ट’ निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ती जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थालगायतमा रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, कूलो, बाँध, पैनी तथा नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत् आयोजना र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, मुहान संरक्षण, पाइप बिछ्याउने, ट्याङ्की निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाइ अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका क्षेत्रबाट रोजगारी प्रदान गर्न सकिने छ ।
वृक्षरोपण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत ‘थिनिङ’, ‘प्रुनिङ’, अग्नि रेखा निर्माणलगायत कार्य, खाली जग्गामा फलफूलका बिरूवा रोप्ने, सडक र नदी खोला किनारमा रुख रोप्ने, गैरकाष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन, व्यावसायिक निजी वन, निजी वन नर्सरी, जडीबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, कृषि वन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना, बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि, संरक्षण पोखरी निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रबाट समेत बेरोजगारीलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ ।
पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायको प्रवर्द्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण तथा होमस्टेलगायत ग्रामीण पर्यटन, पर्यापर्यटनका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद, पुनःनिर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीयस्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भारलगायत काममा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्