स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन, मर्यादाको सीमा हुन्छ, त्यो नाघ्न मिल्दैन : मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौँ, ११ फागुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्वतन्त्रताको सीमा नहुने भन्दै मर्यादाको सीमा हुने र त्यसलाई नाघ्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले “सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै विधेयकमा कही कतै साइबर संसारलाई प्रतिबन्ध गर्ने शब्द उल्लेख नभएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेता, पूर्वउद्योगमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले कर्मचारी र नगदको भेट नहुने व्यवस्था हुनु नै भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने बताउनुभएको छ ।

आज प्रतिनिधिसभामा सूचना प्रविधि विधेयक उपर भएको छलफलमा सांसद बस्नेतले सूचना प्रविधि ऐनले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने कुरालाई शुरुवात गरेको बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल तथा अनलाईन माध्यमबाट सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरु गर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विभिन्न प्रकारका विकृति तथा विसंगतीको अन्तय हुने बताउनुभयो ।

पूर्वउद्योगमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद बस्नेतले विधेयकले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई अब्बल बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा अपरधालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकारका कार्य, गाली गलैज, चरित्र हत्या, सार्वभौमिक सत्ता माथि धावा बोल्ने, राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध धावा बोल्ने, संघिय राज्यको बीचमा अफवाह फैलाउने, द्वन्द्व फैलाउन, शान्ति र स्थिरतामाथि गंभिर चोट पुर्याउने, लागुऔषध, चेलीवेटी बेचविखन लगायतलाई व्यवस्थित गरेको छ । यसको लागु भएसँगै राष्ट्र र राष्ट्रियता अब्बल हुन्छ ।’

सांसद पुष्पा भुषालले संविधानको भावना विपरीत सो विधेयक आएको भन्दै संशोधनको माग गर्नुभयो । सांसद नवराज सिलवालले विधेयक समय सापेक्ष भएको बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

सैद्धान्तिक छलफललका क्रममा सांसद डिला सङ्ग्रौला, योगेश भट्टराई, खगराज अधिकारी, विमला विक, रेणुका गुरुङ र सूर्य पाठकलगायतले बोल्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी आजै “सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सदनमा सो विधेयक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।