काठमाडौं, २९ फागुन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको सहमतिविना संघीय संसदले कानुन बनाउन नमल्ने बताएका छन् ।
मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै मन्त्री ढकालले संघीय संसदले कानुन बनाउने कुरा सार्वभौम भएपनि त्यसमा सरकारको सहमति र स्विकार्यता अनिवार्य रहेको बताएका हुन ।
मन्त्री ढकालले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा आफूहरुलाई मात्रै सर्वेसर्वा नठान्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्