वर्ष २०७५ कर्मचारी प्रशासनमा उतारचढावपूर्ण रह्यो। मुलुक संघीयतामा गएकाले धेरै अभ्यास नौलो हुनु स्वाभाविकै हो ।
अघिल्लो वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भए पनि ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भइरह्यो । निर्वाचन नहुँदै तीनवटै तहमा कर्मचारी पूर्ति भइसक्नुपर्ने थियो। तर कर्मचारी अभावमा अझैसम्म सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।
समायोजन नहुँदा कामकाजका लागि खटाएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका टिक्न सकेनन् । एउटै स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयमा पटकपटक कर्मचारी फेरबदल भइरहे । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित हुँदा विकास निर्माण पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढेन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवथापनको विषयमा ठूलै असन्तुष्टि रह्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्रका लागि २०७५ संक्रमणकालीन वर्षका रूपमा रह्यो । कर्मचारी समायोजन ऐन पनि घुमाउरो पाराले अध्यादेशमार्फत ल्याइयो । लुकाएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भयो। सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेको छ तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या कायमै छ ।
समायोजनले दुई सय वर्षदेखिको एकात्मक र केन्द्रीकृत कर्मचारी संयन्त्र भत्काउने काम गरेको छ । तर, त्यसको सही व्यवस्थापन नभएसम्म समस्या निराकरण हुनचाहिँ समय लाग्ने देखिन्छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्