काठमाडौँ, ३ वैशाख । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कुनै पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भए त्यो प्रमाणीत हुनसाथ फिर्ता गराउने बताउनुभएको छ ।
स्याङ्जाको चापाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले समपत्तिको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको स्मरण गरराउँदै मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा हडप्छु भन्ने कु मानसिकता कसैले बोकेको भए सो त्याग्न चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।
मन्त्री अर्याललृ सवोैच्च अदालको फैसलाबाट पनि आफु नडराउने प्रतिक्रिया दिनु भएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला नै आए पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न नदिने बताउनुभएको छ ।
जे सत्य हो त्यो काम गर्न सरकार जुसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने बताउँदै मन्त्री अर्यालले यो वा त्यो बहानामा अब सरकारी जग्गा कसैले व्यक्तिको नाममा लाने सपना नदेख्न समेत चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएका जुन सुकै जग्गा व्यक्तिको नामबाट सरकारी बनाउएरै छोड्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउदै मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई कप्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्न कार्यालयमा रहेका पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
मालपोत र नापी कार्यालको काम कारबाहीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउदै उहाँले आफुले चाहेजती काम अझै नभएपनि धेरै सुधार भएको बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शौचालयमा हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । मालपोत र नापी कार्यालयको बेथिती रोक्नको लागि कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
‘अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दुख पनि हुदैन र कोठै पिच्छे हुने ढिला सुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्