काठमाडौँ, १५ वैशाख । सङ्घीय संसद्को सोमबारदेखि शुरु हुने चौथो अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा यही वैशाख १६ गते अपराह्न ४ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।
वर्षे अधिवेशनका रुपमा रहने यो अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २० गते प्रस्तुत गर्ने प्रारम्भिक कार्यसूची तय भएको छ । संविधानमै व्यवस्था भएअनुरुप सरकारले आवको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने छ ।
एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को पहिलो बैठकमा संसद् आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख र अध्यक्षले आ–आफ्ना सदनसमक्ष वाचन गर्नुहुनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई गुण तथा दोषका आधारमा पार्टीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने आवश्यक सुविधा दिएको छैन, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको छ, यी र यस्तै राष्ट्रिय मुद्दालाई लिएर काङ्ग्रेस आगामी संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ ।”
बजेट छलफल र पारित गर्ने, सरकारका नियमित काम कारवाहीको निगरानी राख्ने, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने सङ्घीय संसद्का प्रमुख कार्यभार हुन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भन्नुभयो, “संसद् सञ्चालनको नियमित प्रक्रिया र नियम कानूनअनुसार नै संसद् व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष वा अन्य दलहरुले आफ्ना विषय राख्ने कुरा भने त भइहाल्यो ।”










प्रतिक्रिया दिनुहोस्