राजदूतावास र नियोगमा मनपरी खर्च

काठमाडौं, १५ वैशाख । विदेशस्थित नेपालका राजदूतावास र नियोगले नियमविपरीत सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । ती नियोगले विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको नदेखिएको महालेखा निरीक्षकको कार्यालय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियोगको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विदेशस्थित नेपालका ३९ नियोग छन् । जसमा ९ राजदूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवास छन्। अधिकांशको खर्च अपारदर्शी छ। मन्त्रिपरिषद् एवं मन्त्रालयको सचिवस्तरमा पटक–पटक निर्णय गरी नियोगका कर्मचारीलाई वैदेशिक, पारिवारिक, शैक्षिक, सेटलमेन्ट, औषधोपचार, आवासलगायत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मन्त्रालयले एकै प्रकृतिका विषयमा ०३१ सालदेखि पटक–पटक निर्णय गरी आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार घरभाडाको दररेटमा वृद्धि गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली राजदूतावास कोलम्बो, बेइजिङ, ओमान, तेलअभिभ र नेपाली महावाणिज्यदूतावास हङकङ र ग्वान्जाओले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर यस वर्ष घरभाडा वृद्घि गरेको छ ।

भाडामा मात्रै उनीहरूले ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ थप खर्च लेखेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ नियमावलीविपरीत घरभाडा वृद्धि गरी भुक्तानी भएको नियमित देखिएन ।’ नियोगले घरभाडा सम्झौता गर्दा ३ महिनासम्मको रकम सेक्युरिटीबापत डिपोजिट राखेको हुन्छ र घर खाली गर्दा घर छाड्न लाग्ने मर्मत गरी बाँकी रकम फिर्ता लिनुपर्छ । तर, नियोगहरूले घरको सेक्युरिटीबापत डिपोजिट राखेको रकमको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राखेका छैनन् । मन्त्रालयले केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्दा हालसम्मको सेक्युरिटी डिपोजिटको अवस्था देखिने विवरण पेस गर्नुपर्नेमा सो विवरण पेस गरेको छैन ।

सेक्युरिटी डिपोजिटको लगत परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोग दुवैले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ। नियोगले सम्झौता अवधिपश्चात् घर छाडिसकेपछि सम्झौताबमोजिम सेक्युरिटी डिपोजिट फिर्ता लिनुपर्नेमा स्रेस्तासाथ संलग्न विवरणअनुसार नेपाली राजदूतावास मलेसिया, डेनमार्क, स्थायी नियोग न्युयोर्क र नेपाली महावाणिज्यदूतावास हङकङले राखेको ८६ लाख ६८ हजार फिर्ता गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा छ । रकम सम्बन्धितबाट फिर्ता लिई राजस्व दाखिला हुनुपर्छ । नेपाली राजदूतावास अवुधावीमा ०७३ वैशाखदेखि र क्वालालम्पुरमा ०७४ फागुनदेखि राजदूत पद रिक्त छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।