प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्दै संविधानलाई सरकारले मृत्त बनाईसक्यो : बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौं, २ जेठ । बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले प्रेस तथा मानवअधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सरकारले संविधानलाई मृत्त बनाइसकेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल मानव अधिकार संगठनले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै उहाँले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरिसकेकोले यो कुरा शासकलाई थाहा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकारले संविधानलाई सजावटको वस्तु बनाएको छ ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक संसदबाट पारित भएमा नेपालका सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको भन्दै समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो रु भन्दै प्रश्न समेत तेर्साउनुभयो ।

ओली सरकार अधिनायवादको बाटोमा गैरहेको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्ट सरकार मिडियासँग डराउँछ ।’ पत्रकारलाई एक करोड जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद गर्न खोजिरहेको भन्दै नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको हो रु भन्दै सरकारसामू उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको रवैया यस्तै रह्यो भने अब नागरिकहरुले जेल भराउ अभियान सुरु गर्नेछन् ।’ उहाँले सरकारले लगातार विधिको शासन र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भन्दै आफूहरुलाई यो सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।

संगठनका अध्यक्ष ईन्द्र प्रसाद अर्यालले आफूहरु सञ्चार क्षेत्रको पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा रहेको सुनाए । अर्यालले आफूहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको बारेमा बोल्नुपर्ला भनेर कहिल्यै नसोचेको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरिरहेको छ । मिडियामाथि आक्रमण गरिरहेको छ । नागरिक अधिकार हनन भएको छ । मानव अधिकार आयोगलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा र प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन खोजिँदैछ ।’

उक्त संगठनले विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौ परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुत छ । संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ ।’

प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्नेगरी नेपाल मिडिया काउन्सिल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकको उद्देश्य र कारण भनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रष्टोक्तिमा संचार जगतलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको पनि संगठनको दाबी छ ।