प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका इकाइ होइनन् : मुख्यमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, ८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीले सोमबार धादिङमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारका ‘इकाइ’ भएको टिप्पणी गरे । संविधानकै प्रतिकुल हुने गरी आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रदेशहरू सशंकित भएका छन् । प्रदेशहरूले केन्द्रबाट अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले प्रदेशलाई झस्काएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति घुमाउरो ढंगले आपत्ति जनाएका छन् । ‘साझा अधिकार सूचीका विषयमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसाथ अघि बढ्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका इकाइ नभई नेपाल राज्यका इकाइ हुन् ।’ कतिपय सवालमा संघीय सरकार मातहत प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारमाातहत स्थानीय सरकार पनि रहनुपर्ने भन्दै गुरुङले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिन नहुने बताए ।

छिटो संघीय कानुन मागिरहेका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका इकाइको रूपमा व्याख्या गरेपछि केन्द्र सरकार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न गर्न झन् अनुदार हुने हो कि भन्ने शंका बढेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त मानेको छ । तीन तहको सरकरको परिकल्पना संविधान संविधानमा छ । त्यहीअनुसार प्रदेशहरू बनेका छन्। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।