कर नै नतिरी ब्रिटिस काउन्सिल सञ्चालन

६० वर्षदेखि नेपालमा सञ्चालित ब्रिटिस काउन्सिल दुई महिनाअघि मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । गत १७ चैतमा ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस नेपालको नाममा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको हो ।

सन् १९५९ देखि नेपालमा स्थापित काउन्सिलले आइइएलटिएस (इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम) परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, उसले हालसम्म पनि नेपाल सरकारलाई कुनै कर नतिरेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेपालमा वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आइइएलटिएसको परीक्षा दिँदै आएका छन् । एकजना विद्यार्थीबाट उसले १६ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । यस हिसाबले काउन्सिलले वार्षिक ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्छ । तर, काउन्सिलले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत कुनै पनि कर तिरेको छैन ।

ब्रिटिस काउन्सिल आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगन्जको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । तर, उसले उसले अझै कर नबुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । ‘दर्ता भएर भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) नम्बरसमेत लिइसकेको छ,’ विभागका एक अधिकृतले भने । ब्रिटिस काउन्सिल भारतमा सन् २००६ मा कम्पनीमा दर्ता भएको थियो । उसले त्यहाँ भने नियमित कर तिर्दै आएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार ब्रिटिस काउन्सिलले कारोबार गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपने कर के–कति छ भन्नेमा अनिश्चित छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भने कर चुक्ता (क्लियरेन्स) गर्न ताकेता गरिरहेको छ । करसम्बन्धी व्यवस्थालाई मानेर जाँदा राम्रो सन्देश जाने भनेर सुझाब र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेबारे विभागले काउन्सिललाई जानकारी गराइरहेको स्रोतले बतायो ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का केही पदाधिकारीले कमिसनको लोभमा सरकारलाई कर नतिर्ने संस्थाको पक्षमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूले वर्षौँदेखि कर छलेको काउन्सिललाई सहयोग गर्दै आएका हुन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको विरोध गर्दै आएका इक्यानका केही पदाधिकारीको पहलमा काउन्सिललाई आइइएलटिएस परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने निर्णय गराइएको हो ।

इक्यानले कमिसनको लोभमा यस्ता संस्थालाई ‘प्रोमोट’ गर्दै आएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । प्राप्त विवरणअनुसार आइइएलटिएसमा इक्यानमार्फत जति धेरै विद्यार्थी हुन्छन् त्यहीअनुसार कमिसनको दरसमेत बढ्ने सम्झौता गरिएको छ । काउन्सिलसँगको सम्झौताअनुसार इक्यानले आइइएलटिएसका एकदेखि १० हजार पाँच सयजनासम्म पठाउँदा इक्यानले प्रत्येक विद्यार्थीबापत एक हजार पाँच सय रुपैयाँ कमिसन पाउँछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।