एसईई नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि नै सहरी क्षेत्रका कतिपय निजी माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रवेश परीक्षा लिइसकेका थिए। अधिकांशचाहिँ नतिजा आएलगत्तै रोजीछानी भर्ना लिने चटारोमा छन् । उनीहरू पहिले आउनेलाई प्राथमिकता दिने, छात्रवृत्ति दिनेजस्ता नाराले विद्यार्थी तान्ने प्रयासमा छन् । हरेक विद्यालयले विद्यार्थीलाई फोन गरेर बोलाउँछन् ।
आफ्नो स्कुलका खेलमैदान, ल्याब, कक्षाकोठा चहार्न लगाउँछन् । काउन्सिलरले कलेज, विषयबारे परामर्श दिन्छन् । तर राम्रा भनिएका विद्यालयमा शुल्क महँगो रहेको अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासो छ । अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले २०६२ सालदेखि कक्षा १० सम्मको शुल्क निर्धारण मापदण्ड लागू भए पनि शिक्षा ऐनले १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह तोकेपछि सरकार मौन रहेको बताए । ‘निजी माविले आफूखुसी शुल्क लिँदैछन् । नियमन कसले गर्ने हो?’ उनले भने ।
निजी माविले प्रवेश शुल्क, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, धरौटी, अतिरिक्त क्रियाकलाप, लाइब्रेरीलगायत शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने गरेको भण्डारीले बताए । ‘विद्यालयले भनेको ठाउँबाट पोसाक (सर्ट, पाइन्ट, कोट, टाई), जुत्ता, मोजा, पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले शैक्षिक संस्थाले सेवा, सुविधाअनुसार आफैंले शुल्क निर्धारण गर्दै आएको बताए । याे समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्