सरकारले भूमिहीन अति विपन्नलाई जमीन उपलब्ध गराउँछ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौँ, २१  असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायलाई आवासका निम्ति भूमि उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजित विधेयकअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री अर्यालले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न अति विपन्न समुदायका दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायले आवासका लागि जमीन पाउँछन् । यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति र नियम तयार गर्दैछ । यो छिट्टै आउँछ ।”

उहाँले गुठीलाई संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको चर्चा गर्दै यसको भावना र मर्मलाई जीवन्त बनाइराख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्नुभयो । मन्त्री अर्याललले भन्नुभयो, “कमैया तथा हलिया पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ । उनीहरुको आम्दानी बढाउन आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।”

उहाँले भूउपोग नीति तथा ऐन संसद्मा नै विचाराधीन रहेको, ३६५ स्थानीय तहका भूउपयोग नक्सा तयार भएको, मालपोत प्रशासन आधुनिक सूचना प्रविधिमा सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो ।