राष्ट्रसंघ प्रतिवेदनको असहमतिपत्र

काठमाडौँ, ४ साउन । संयुक्त राष्ट्रसंघको ६ जना विशेष प्रतिवेदक९स्पेसल (यापोर्टर)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रस्तावित विधेयकको क्षेत्राधिकार नघटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अयोगको सिफरिस बाध्यकारी हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता विपरित सरकारले विधेयक बनाएको भन्दै उनीहरुले चासो देखाएका हुन् ।

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका राजदूत मणिप्रसाद भट्टराईमार्फत उनीहरुले विधेयकका त्रुटी औंल्याउँदै हालै सरकारलाई असहमतिपत्र बुझाएका हुन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।