ओली सरकारको १९ महिना (परिणाम सहित)

काठमाडौँ, ४ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता सम्हालेको १९ महिना पूरा भएको छ ।

संबिधान कार्यान्वयनदेखि खराव अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनुपर्ने प्रमुख चुनौतीबीच प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यस अवधीमा मुलुकमा समृद्धीको आधार खडा गर्न सफल भएको छ ।

प्राप्त तथ्यको आधारमा ओली सरकारले १९ महिनामा गरेको मुख्य कामलाई यहाँ राखिएको छ ।

परिणाम

१. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस दशककै ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । र, सवै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतको बीच छ । यसरी यो बृद्धि क्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रुपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुक समतामूलक विकास र समृद्धिको को मार्गमा अघि वढेको संकेत मिलेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो बृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च बृद्धि हो । भूकम्प तथा सीमा क्षेत्रमा भएको नाकावन्दीको वर्षवाहेक विगत एक दशकमा आयातको औसत वृद्धिदर २३ प्रतिशत थियो ।

३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व संकलनमा २२.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

४. यस अवधीमा वैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ । जस्तो कि कृषि कर्जामा ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जामा २०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र कर्जामा, २२.२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा, ३२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

५. यस अबधीमा ओली सरकारले विभिन्न ७ प्रकारका कर्जाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १८ हजार २९५ जनालाई रू। ३२ अर्व ८२ करोड ऋण उपलव्ध गराई रु. १ अर्व ५६ करोड व्याज अनुदानसमेत वितरण गरिएको छ ।

६. स्थानीय तहमा वाणिज्य वैंकहरुका शाखा ७ सय ३७ पुगेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा यो संख्या जम्मा ३ सय ९४ थियो । यसरी हेर्दा ओली सरकारको पालामा वैंकहरुका शाखा ५ हजार ८ सय ३७ बाट डेढ बर्षमा नै ५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ हजार ८ सय ५ पुगेको छ ।

७. ‘समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारामा २०७६ बैशाख १ गतेबाट शुरु गरिएको ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियान अन्तर्गत हालसम्म १ लाख ६५ हजार ६ सय २२ जनाको बैंक खाता खोलिएको छ ।

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कामको वाँडफाँड, राजस्व वाँडफाँड तथा अनुदान वितरण सम्वन्धी सुत्र ६ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

९. डेढ वर्षको अवधीमा नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन सहज रुपमा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजस्व वाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको छ । आय/व्यय र निकासाको प्रतिवेदन विद्युतीय प्रणालीवाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको लागि यो असाधरण सफलता हो । यस्का साथै नेपालको वित्तीय संघीयताको शीघ्र कार्यान्वयन बाँकी विश्वको लागि सफल उदाहरण पनि हो ।

१. यसै आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि शुरु गरिएको भेहिकलरकन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ् प्रणालीमा ३० हजारभन्दा बढी फर्महरु जोडिइसकेका छन् । यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

११. भूकम्पपछि वन्द भएको तातोपानी नाकावाट आयात निर्यात सुचारु भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको लार्चास्थित सुक्खा वन्दरगाह यसै अबधिमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।

१२. टेलिप्रिजेन्सको माध्यमवाट राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

१३. सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण कार्य प्रारम्भ भएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सेवामार्फत सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन, भूमि व्यवस्था, यातायात प्रशासन, औद्योगिक सेवा, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, अध्यागमन तथा राहदानी, एकीकृत नागरिक एप्स र विद्युतीय मतदानको प्रणाली सञ्चालनको तयारी यसै अवधीमा पूरा भएको छ ।

१४. मुलुकका ८९ मालपोत कार्यालयवाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्ने कामको थालनी भएको छ ।

१५. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिव १ हजार ६ सय किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । २ सय ४३ सडक पूलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

१६. यसवर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी विद्युत र नविकरणीय ऊर्जाका परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ओली सरकार गठन हुँदा कायम रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वृद्धि भई १ सय १० किलोवाट प्रतिघन्टाबाट २ सय ४५ किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ ।

१७. यस अवधीमा मुलुकका ७ हजार ३ सय ७७ हेक्टर थप भूभागमा वृक्षारोपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एकै वर्षमा मात्र ४ हजार १ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा वृक्षारोपण भएको छ । यो वृक्षारोपण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४१ प्रतिशत वढी हो । वृक्षारोपण भएका क्षेत्रमा फलफूलका मात्र ४५ लाख विरुवा रोपिएका छन ।

१८. यसै अवधीमा थप ३ हजार ७ सय हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।

१९. भूकम्पबाट क्षति भएका ४ लाख ९२ हजार निजी घर, ५ हजार विद्यालय र ६ सय ६५ वटा स्वास्थ्य चैकीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ ।

२०. वारा र पर्साका चक्रबातीय आँधी पीडितहरुका लागि ८ सय ६९ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।

२१. दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइनको रुपमा मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, यो सरकार बनेपछि शिल्यान्यास भइ हाल निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरी यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

२२. ओली सरकारको कार्यकालमा स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आउने नागरिकको संख्या तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । सरकार गठन हुँदा ७ लाख ८४ हजार परिवार संख्यामा रहेका वीमितहरुको संख्या २१ लाख ९५ हजार ३ सय ८८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को माघ मसान्तसम्म २५ जिल्लाका २ सय २९ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रम हाल ४८ जिल्लाका ४ सय ७१ स्थानीय तहमा विस्तारित भएको छ ।

२३. विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको स्थानीय तहको संख्या १ सय २७ पुगेको छ । यस बर्ष बिद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामध्ये थप ३ लाखलाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै ५६ लाख ३८ हजार बालबालिकालाई शैक्षिक वर्षको शुरूमा नै पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराइएको छ ।

२४. ओली सरकार गठन हुनु अगाडी मुलुकका ४३ जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भएकोमा अहिले ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । थप १ हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ ।

२५. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट देशभरीका ६ सय ४६ स्थानीय तहमा १ लाख ८८ हजार ३४६ जनालाई औसत १३ दिनका दरले जम्मा २३ लाख ४३ हजार १३६ दिनको रोजगारी उपलव्ध गराइएको छ ।

२६. श्रमिकहरुको वैदेशिक रोजगारी सुलभ, सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउन शून्य लागतको सिद्धान्त बमोजिम मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा मौरिसससँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी गरिएको छ । सून्य लागतमा मलेशियामा रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले मलेशियाकै श्रमिकहरु सरह न्यूनतम तलव, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधाको ग्यारेन्टी भएको छ । 

२७.  सुरुङ्मार्ग, रेलमार्ग, सतह जलमार्ग हुँदै पानी जहाज सपना पूरा गर्ने प्रारम्भिक तयारी पूरा भएको छ ।

२८. यसै आर्थिक वर्षबाट श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । गत वर्षको मंसीर १४ गतेबाट शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म सूचिकृत करिब ५ हजार रोजगारदातासँग कार्यरत ६६ हजार ४ सय ९ योगदानकर्ता श्रमजीवीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।

२९. ओली सरकार गठन भएपछि जारी भएका ४३ वटा ऐन मार्फत २०१ वटा ऐनहरु संशोधन भएका छन, १३ वटा ऐनहरु खारेज भएका छन् । ५ अध्यादेश जारी भएका छन् । ४२ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भइ विचाराधीन छन ।

३०.जापानसँग नेपालको सीधा हवाइ सम्पर्क पुनःस्थापना भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी तीब्र रुपमा भइरहेको छ ।

३१. पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले मासिक १०० रुपैयाँबाट शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रति महिना ५ हजार रुपैंयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता अनुरुप २०७६ साउनबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

३२. नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ । दुवै छिमेकसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग रहन्न शत्रुता’को नीति अनुरुप हासिल हाम्रो कुटनीतिक सफलताले नेपाल अब विश्व मानचित्रमा ‘देखिन र सुनिन’ थालेको छ ।

३३. राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारको कसुरमा ५ सय ६८ जना उपर रु १४ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख माग दावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।