काठमाडौँ, २ मंसिर । अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहमा वार्ता हुने भएको छ । राजनीतिक तहमा पुगेको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्रमा लैजाने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् । लगत्तै त्यसको पहल भएको हो । ‘काम भइरहेको छ। छलफल पनि भइरहेका छन्। हामी छिट्टै वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं’, परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो विषयलाई किनारा लगाउनेतर्फ अग्रसर छौं । समस्यारहित सम्बन्ध सबैको चाहना हो। यसमा हामी लागेका छौं ।’
कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा दसगजा खाली गर्ने, सीमास्तम्भ राख्ने र मर्मत गर्ने काम भइरहेका छन् । अन्यत्रका काम टुंगिएकाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र विवादित दुई क्षेत्रलाई राजनीतिक तवरमा टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको छ। तर, नेपालले सबैमा एकैपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
काठमाडौंमा २०७१ साउनमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले परराष्ट्रसचिव स्तरमा बाँकी क्षेत्र पनि टुंगोमा लैजाने आधार तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि दुईपटक संयुक्त आयोग बैठक बसे पनि सचिवस्तरमा अतिक्रमित भूभागबारे टुंगोमा पुगेको छैन ।
भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रसमेत पारेपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको छ । नेपालमा भारतीय कदमको चर्को विरोध सुरु भएको छ । लामो समयदेखि सल्टिन नसकेको विषयलाई स्थायी समाधान दिने अवसर दुवै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष आएको सरोकारवाला बताउँछन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्