जताततै निर्माण अलपत्र : ठेकदार कि ठगदार ?

काठमाडौँ, ३ मंसिर । समयमा काम नसक्ने ठेकदारलाई नेपालमा क्षतिपूर्ति भराइँदैन । त्यो उन्मुक्ति र उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा म्याद नघाएर वर्षौं परियोजना ओगट्ने क्रम बढेको छ। सरकारले न काम गराउँछ, न कारबाही । वाक्क भएको नागरिक समुदाय ठेकदारको फोटोसहित सार्वजनिक गरेर आफैं दबाबमा लागेको छ । यसको प्रतिफल पनि सकारात्मक देखिएको छ– नगरकोट र दोलखामा जनताकै डरले ठेगदारले काम सुचारु गरेका छन् ।

हुन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक भन्छ– मुलुकभर १ हजार ८ सय ४८ आयोजना ठेकदारकै कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । तिनको लागत एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ । कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

सर्वसाधारणले तिनलाई ‘ठगदार’ का रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् । यी खोजमूलक समाचार सामग्री (पृष्ठ २ कासमेत) पटक–पटक म्याद बढाएर राज्यलाई बोझ थपिरहेका तिनै ‘ठगदार’ मा केन्द्रित छन् । इमानदारपूर्वक काम गर्ने ‘सच्चा ठेकदार’ लाई भने यो शब्द प्रयोग गरिएको होइन ।

निर्माणकै क्रममा रजत जयन्ती मनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना देशकै लज्जा हो । इमानदारपूर्वक काम भएको भए मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीले उपभोग गरेको केही वर्ष भइसक्थ्यो । तर, ठेकदारकै लफडाले अब यो झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

मेलम्चीको पानीले दीर्घकालीन माग धान्न नसक्ने भन्दै यांग्री र लार्केको पानी ल्याउनेदेखि वाटर एटिएमसम्मको योजना सुन्न काठमाडौंबासी बाध्य छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनले विराटनगर महानगरपालिकामा एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ । २०१३ डिसेम्बरमा सुरु भएको परियोजनाको समयसीमा २०१६ मेसम्म तोकिएको थियो ।