कालापानी विवादः भारतीय पक्ष मौन, सरकार अलमलमा

काठमाडौँ, २६ मंसिर । भारतले कात्तिक १६ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सापछि कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद फेरि एकपल्ट बल्झेको छ ।

त्यसपछि सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक राखेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? सरकार आफैं अलमलमा पर्दा भारतीय पक्षले पनि मौनता साँधेको नेकपाकै नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ ।

नेपाली पक्षले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतको राजनीतिक नक्साको विरोध मात्र गरेको छैन, परराष्ट्रमार्फत सचिवस्तरमा वार्ताको पहलका लागि औपचारिक पत्रसमेत पठाइसकेको छ । डिसेम्बरमै वार्ता गर्ने मितिसहित नेपाली पक्षले भारतलाई पत्र पठाए पनि त्यसको जबाफ उसले दिएको छैन । एकातिर ‘ट्र्याक वान’ मार्फत परराष्ट्र सचिव, मन्त्रीस्तरको वार्ता र अर्कोतिर छिटो समाधानको खोजीका लागि विशेष दूत बनाएर ‘ट्र्याक–टु’ बाट जान खोज्ने दुविधाग्रस्त बाटोमा सरकार लागेपछि भारतले यसैमा खेल्न खोजेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।

‘एकातिर प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई विशेष दूत भन्ने, अर्कातिर परराष्ट्रमन्त्रीले सचिवस्तरको वार्ता प्रयास भन्ने ! वास्तवमा गर्न खोजेको के हो भन्ने तपाईं–हाम्रोबीचमा पनि प्रश्न उठेका छन् नि ! छैन र ? ’ नेपाल निकट नेकपा स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘समाधानमुखी एप्रोच गर्ने खालको दृष्टिकोणमा समस्या रह्यो । नत्र एकैपटक यो खालको कुरा किन आयो । प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि परराष्ट्रमन्त्रीले किन बोल्नुपथ्र्यो ? परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुरा नबुझी बोलेका होइनन् होला । त्यसकारण जोडदार प्रयत्नै भएन ।’

पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सचिवस्तरबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने नेपालले चाहेको बताउँदै आइरहेका छन् । ‘कतिपय अवस्थामा सरकारका तर्फबाट खटाइने विशेष दूतको बहुआयामिक पहुँच र प्रभावको अर्थ पनि रहन सक्छ भनी विकल्प हेरिनु स्वाभाविक हो । हामीले दुवै पक्षले सहमति जनाएको सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फतको पहललाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने । नेपाली पक्षको कुन ‘ट्र्याक’ बाट कूटनीतिक संवाद थाल्ने भन्ने दुविधाकै कारण भारतले मौनता साँधको तर्क ज्ञवालीको छ । ‘संवेदनशीलता भएन । प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई जानू भन्नुभएको छ । फेरि परराष्ट्रमन्त्रीले किन बोले ? यो दुविधा किन छ ? यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।