अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन, लिम्पियाधुरादेखि बीआरआईसम्मको चर्चा

काठमाडौँ, २९ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकोमा दुईमत नभएको जनाएको छ ।

आजदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा दुबै अध्यक्षको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १६ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रचण्डले पेश गरेको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उपशीर्षकमा नेपालको लिम्पियाधुरा नै नेपाल भारतको सीमा रहेको र भारतले पछिल्लो समय जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभाग समेत मिचेर आफ्नो नक्सामा समेटेको उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरुको अभावले गर्दा न सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको व्यवस्थित रुपले जनस्तरमा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमी कमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्यो ।’ अनेक चुनौतीका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा उल्लेख्य सफलता मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्न महत्वपूर्ण ऐनहरु निर्माण हुन नसकेको भन्दै पहिलो नम्बरमा भनिएको छ, निजामति सेवासँग सम्वन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकतासम्बन्धी ऐनस्म्म यथाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निदृष्ट मर्म र भावनाअनुसार तीन तहको सरकारहरुलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिँदै विधेयकहरु मस्यौदा गर्दा सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्न, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरु समावेशी र समानुपातिक मान्यताअनुससार गर्नुपर्ने र सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाका सबालमा भने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । ‘सरकारको प्रयास भइरहे पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनाहरु अगाडि बढाउन जनतालाई ठोस परिणाम दिन समय लाग्ने भन्दै तत्काल परिणाम देखिने र राहत महसुस गर्ने योजनाहरुमा पनि ध्यान दिन सुझाइएको छ । ‘उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गहरुको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारमा खाल्टा पुर्ने, धुलोहिलो रोक्ने र ससाना सुधार र मर्मतको काममा ध्यान जान जरुरी छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।