काठमाडौँ, ७ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सर्वोत्तम लोकत्रन्त्रप्रति निष्ठावान रहेको उल्लेख गर्दै संविधानत नागरिकले पाउने सूचनाको हक संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा मुलुकको विकास र समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन आइतवार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अरु कसैको अभ्यास र अनुभवको नक्कल गर्नेभन्दा पनि आफ्नै शैलीमा सूचनाको हकलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र अखण्डताको विषयमा बाहेक सरकारले सूचनाको हकको निर्बाधरुपमा अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी सर्वोत्तम लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान छौँ, सोही अनुरुपमा नै हाम्रो व्यवहार निर्देशित हुन्छ ।”
नागरिकले पाउने सूचनाको हक तथा स्वतन्त्रताको नाममा पछिल्लो समय केही अराजक तत्वहरुले त्यसको दुरुपयोग समेत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसप्रति विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको समेत औल्याउनुभयो ।
संविधानले प्रदत्त गरेको सूचनाको हकलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा कुण्ठीत नगर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पाँच वटा राष्ट्रिय, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र अखण्डताका सवालमा बाहेक जस्तोसुकै सूचना जनतालाई प्रवाह गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आयुक्त कृष्णहरु बाँस्कोटाले आयोगले हालसम्म गरेका गतिविधि, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्य, सरकारले सुधार गर्नुपर्ने कार्य तथा संविधान अनुसार बाझिएका कानुनलाई शंसोधन गर्नुपर्ने विषयको बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
सोही अवसरमामा प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल र यशोधा तिमिल्सिनाको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धधन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ, ७ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सर्वोत्तम लोकत्रन्त्रप्रति निष्ठावान रहेको उल्लेख गर्दै संविधानत नागरिकले पाउने सूचनाको हक संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा मुलुकको विकास र समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन आइतवार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अरु कसैको अभ्यास र अनुभवको नक्कल गर्नेभन्दा पनि आफ्नै शैलीमा सूचनाको हकलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र अखण्डताको विषयमा बाहेक सरकारले सूचनाको हकको निर्बाधरुपमा अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी सर्वोत्तम लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान छौँ, सोही अनुरुपमा नै हाम्रो व्यवहार निर्देशित हुन्छ ।”
नागरिकले पाउने सूचनाको हक तथा स्वतन्त्रताको नाममा पछिल्लो समय केही अराजक तत्वहरुले त्यसको दुरुपयोग समेत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसप्रति विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको समेत औल्याउनुभयो ।
संविधानले प्रदत्त गरेको सूचनाको हकलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा कुण्ठीत नगर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पाँच वटा राष्ट्रिय, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र अखण्डताका सवालमा बाहेक जस्तोसुकै सूचना जनतालाई प्रवाह गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आयुक्त कृष्णहरु बाँस्कोटाले आयोगले हालसम्म गरेका गतिविधि, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्य, सरकारले सुधार गर्नुपर्ने कार्य तथा संविधान अनुसार बाझिएका कानुनलाई शंसोधन गर्नुपर्ने विषयको बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
सोही अवसरमामा प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल र यशोधा तिमिल्सिनाको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धधन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्