न्यायधिसलाई नै न्याय दिलाउने शक्ति सूचनाको हक

काठमाडौँ, ८ पौष । शुसासन, पारदर्शीता, भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकको लागि नागरिकमा सूचनाको हक अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै न्यायधिसलाई नै न्याय, आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने लगायतको शक्तिको रुपमा सूचनाको हक रहेको बताइएको छ ।

संसदिय विकास तथा प्रविधि समितिले सिंहदरवारमा आयोजना गरेको सूचना आयोगका आयुक्तहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा सूचनाको हक प्रयोग गरी अन्यायमा परेका न्यायधिसलाई पुनरवहाली तथा आमाको नागरिकताबाट छोरा छोरीलाई नागरिकता दिलाउन समेत सूचनाको हक प्रयोग गरी राष्ट्रिय सूचना आयोग सफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा २७ मा जनताले पाँच प्रकारका सूचना बाहेक निर्वाध रुपमा कुनै पनि निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले नागरिकलाई सूचना प्रवाह गरेमा मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा तिव्र गतिमा अघि बढ्न सक्ने औल्याइएको छ ।

लोतन्त्रको पहरेदार शक्ति नै नागरिकले पाउने सूचना भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि निकाय तथा संघसंस्थाले सूचना अधिकारीलाई नियुक्ति गरी सत्य, तथ्य तथा वास्तविक जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आयोगसँगको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्न तथा सांसदहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकोको बारेमा आयोगको तर्फबाट आयुक्तहरुले स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्ण हरी बाँस्कोटाले आफ्नो कार्यकालमा आयोगबाट ९८ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्धाहरुलाई पुनाराबेदन गरी फछ्र्यौट गरेको जानकारी गराउनुभयो । आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सफल भएको जानकारी गराउँदै प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले सूचनाप्रदायक संस्थाहरुले डिजीटल प्रविधिको विकास गरी जनतालाई सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानसँग ९६ वटा कानुनहरु बाझिएको समितिलाई जानकारी गराउँदै उहाँले उक्त संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु स्वतः बदर हुने बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालमा पुरानो सोचको अन्त्य भई नसकेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई गोपनियताको सपथ तथा सरकारी कार्यालयमा गोप्य र अति गोप्य छापको प्रयोग तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगले सूचना सम्बन्धी जानकारी दिन महाअभियान चलाई रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले जनप्रतिनिधिले उक्त अभियानलाई सहयोग गरी जनताको हक स्थापीत गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ११ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि सरकारको तर्फबाट कुनै छलफल हुन नसकेको गुनासो समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

आयुक्त तथा आयोगका प्रवक्त यसोदा देवी तिम्सिनाले सूचनको पहुँच नपुगेका कारण विशेष गरी नेपाल सरकारले नागरिकलाई दिएको सुविधाहरु समेत लिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानले महिलालाई दिएको अधिकारको बारेमा जम्मा जनसंख्याको एक दुई प्रतिशतलाई समेत जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकले सूचनाको बारेमा जानकारी भए कर्मचारीको अनुहारमा पहिना आउने गरी शुसासन, भ्रष्टाचारलगायतको बारेमा जनताले आफै न्युनिकरण गराउनेमा जोड दिनुभयो ।

संविधान अनुसार स्थापीत भएको हकलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कुनै पनि विकास निर्माणको लागि बजेट व्यवस्थापन हुने तर त्यो सम्बन्धीत ठाउँ वा समुदायमा नपुग्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नागरिकले पाउने सूचनको हकलाई प्रष्ट रुपमा व्यापक मात्रामा अघि बढाउन सकेमात्र मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्ने बताउनुभयो ।

आयुक्त किरण कुमार पोखरेलले सूचनाको हकसँगै शासन प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानले नागरिकको लागि धेरै अधिकार स्थापीत गराए पनि सूचनाको जानकार नभएकाले उक्त प्रयोगमा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले सिमित व्यक्तिमा रहेको सूचनाको ज्ञानलाई जनताको घरघरमा पुर्याउन जरुरी रहेको औल्याउनुभयो । स्थानीय तहले सूचना नदिने गरेको र सूचना प्राप्त गर्न जनताले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्ले गर्नुभयो ।

सांसद आशा कुमारी विकले सूचना अधिकारीलाई नै सम्बनधीत निकायले जानकारी नदिने गरेको उल्लेख गर्दै धेरै गैरसरकारी संस्थाबाट सूचना प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो । जनप्रतिधिमा शैक्षिक योग्यता कमि हुनु ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सूचनाको गलत प्रयोगका कारण कतिपय अवस्थामा ठूलो समस्या आउने गरेको बताउनुभयो ।

सांसद महेन्द्र रायले सूचनाको हक संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरेर मात्र नभई जनताले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभुत गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई विशेष रुपमा सूचना सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद जीप छिरिङ लामाले आयोगले सरकार तथा अन्य सम्बन्धीत निकायलाई समेत सूचना माग गरी जनतामा सुशुचित हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले संविधान अनुसार बाझिएका कानुन संशोधनको सावालमा ड्राफ तयार गरी समितिमा दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद विना कुमारी श्रेष्ठले बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयको माध्यबाट संसदमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद गणेश पहारीले सूचनाको हकलाई व्यापक मात्रामा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा चेतनाको कमिका कारण जनता सूचना पाउनबाट बञ्चित भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले गरेका गतिविधिमा समिति तथा सांसदहरु सँगसँगै हुने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।

त्यस्तै सांसद बहादुर सिं लामाले कानुन निर्माण तथा सरकारको काम कारवाहीको वारेमा प्रतिपक्षी हुँदा उग्र हुने तर सरकारमा हुँदा गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने मनोवृत्तीका कारण जनतामा सूचना प्रवाहमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नुभन्दा पहिले व्यापक मात्रामा खोज तथा अनुसन्धान गरी गरेमा समस्या उत्पन्न हुन नसक्ने समेत बताउँदै राजनीतिक रुपमा दोषारोपण गर्नु नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

समितिका सभापति कल्याणी खड्काले नागरिकले पाउने सूचनाको हकका कतिपय सामान्य कुराहरुले ठूलो अर्थ रोख्ने भएकाले सत्य, तथ्य तथा वास्तविक सूचना प्रवाह भएमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको लक्ष्यीत विन्दुमा पुग्नलाई सहजता पैदा हुने मात्र नभई राज्यको हरेक गतिविधिमा जनताको निगरानिको साथमा सहभागित समेत हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

सूचनाको प्रवाह गर्ने केही प्रयास भए पनि आवश्यक मात्रामा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न समितिले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सरकारलाई मात्रै सूचनाको हक देउ भन्नु पूर्ण नभएको र निजी क्षेत्रमा पनि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउन सरकालाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति खड्काले बताउनुभयाे ।

समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका ९६ वटा कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगले सरकारलाई बुझाएका ११ वटा प्रतिवदेनहरु समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।