काठमाडौँ, २२ माघ । अपराध अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीले सीमित अधिकार मात्र पाउने भएको छ । नेपाल प्रहरी तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकाय र अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने कसुरबाहेकका प्रादेशिक स्तरका सरकारवादी कसुरमा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ ।
विभिन्न दस प्रकृतिका गम्भीर कसुर अनुसन्धानको अधिकार सङ्घीय प्रहरीलाई हुने छ । राज्यविरुद्धका कसुर, अध्यागमनसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध अनुसन्धान सङ्घीय प्रहरीले मात्र गर्ने छ । प्रदेशभित्रका अन्य कसुरको अनुसन्धान भने प्रदेश प्रहरीले गर्ने छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयकमा प्रहरीको अधिकार र समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाइसक्नुभएको छ ।
संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाटै विधेयक पारित भए पनि सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण भएको थिएन । पारित विधेयकअनुसार प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व सङ्घीय प्रहरीकै डीआईजीबाट हुने छ भने प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र अपराध अनुसन्धानका सीमित अधिकार दिइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्