काठमाडौँ, १५ फागुन । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने कुनै पनि तह र ओहोदाका व्यक्तिले छुट नपाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा रक्षा मन्त्रालयबाट भए गरेका कामहरुको विषयमा जानकारी दिन बुधबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणलीको विकास गरी मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलले द्वन्द्व ग्रस्त मुलुकहरुमा शान्ति स्थापनाका लागि अहिले बिश्वका विभिन्न मुलुकमा पाँच हजार नेपाली सेना कार्यरत रहेकोमा यसलाई बढाएर १० हजार पु¥याइने र शान्ति सेनामा खटिने सैनिकहरुको छनोटमा विभेद नहोस भन्नका लागि शान्ति सेना छनोट कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
विगतमा पहुँच, शक्ति, सिफारिस तथा भनसुनको आधारमा शान्ति सेनामा जान पाईने प्रथालाई सरकारले अन्त्य गरेको बताउँदै आगामी दिनमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी शान्ति सेनामा नपठाई नियमसंगत रुपमा पठाईने समेत स्पष्ट पर्नुभयो ।
मुलुकको समग्र सुरक्षाका लागि नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई सबल, व्यवसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउँदै उहाँले मुलुकमा सुरक्षा सम्वन्धी उच्च शिक्षा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा बिश्वबिद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ परिमार्जन गरिएको, राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक अघि बढाइएको, सैनिक ऐन २०६३ संशोधन गरिएको, प्रतिरक्षा नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुका साथै सैनिक प्राड सेवा, हवाइ सेवा र विविध सेवा नियमावली परिमार्जज गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयद्वारा निकालिएको परिचय र कार्यप्रगति पुस्तिका विमोचन समेत गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्