मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रमको शुभारम्भ

काठमाडौँ, १७ फागुन । समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको महान् अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उज्यालो नेपाल बनाउने अभियान अन्तरगत मिनीग्रिडको औपचारीक शुभारम्भ भएको छ ।

नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वैकल्पीक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा आयोजित उज्यालो नेपाल अभियान अन्तरगत शुक्रवार काठमाडौँमा भएको मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रमको औपचारीक शुभारम्भ उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको छ ।

आगामी तीन वर्षसम्ममा व्यापक मात्रामा विद्युत तथा वैकल्पीक उर्जाको विकास तथा प्रवद्र्धन गरी कोही पनि नेपाली नागरिक अध्यारोमा बस्नु नपर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले तिव्र गतिमा जलविद्युत तथा वैकल्पीक उर्जाका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै अघि बढेको छ । यो सँगै आगामी तीन वर्षसम्ममा घरघरमा विद्युतको पहुँच पुग्ने भएको छ ।

मिनीग्रिडको शुभारम्भ भएसँगै विद्युतको पहुँचभन्दा टाढा रहेका जनताको घरघरमा वैकल्पीक उर्जाको प्रयोग गरी सस्तो र सुलभ तवरले विद्युतको व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई नविकरणीय उर्जा र उर्जा दक्षता प्रवद्र्धनको माध्यमबाट टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ क्रियाशिल वैकल्पीक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने यस मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम अन्तरगत विशेष गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाईन तत्काल पुग्न नसक्ने र राष्ट्रिय प्रशारण लाई पुर्याउन खर्चिलो र झण्झटिलो हुने क्षेत्रमा मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम मार्फत विद्युतिकरण गरिने भएको छ ।

केन्द्रको आयोजनामा हालसम्म २० वटा भन्दा वढी सौर्य तथा वायु मिनीग्रिड आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन् । जबाट करिव ८ सय किलोवाट भन्दा वढी विद्युत उत्पादन भई ग्रामीण जनतामा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

केन्द्रले उर्जा दक्षता र कार्वन तथा जलवायुसँग सम्बन्धीत क्रियाकलापहरु समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । सौर्य मिनीग्रिड कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सौर्य, सौर्य–वायु वा लघु तथा साना जलविद्युतमा आधारित मानीग्रिडहरुलाई उच्च गुणस्तरका साथ विकास गर्ने र ती क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण पुग्दा आयोजनाहरुलाई राष्टिय प्रसारणमा जोड्ने गरी सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व हुन गरी स्थानीय तह आफै वा स्थानीय तहले तोकेको सहकारी वा कम्पनी मार्फत गरिने बताईएको छ ।