कांग्रेसलाई राष्ट्रियताको छैन चिन्ता, मधेसी मतको मात्र चिन्ता

काठमाडौँ, ९ असार । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका धेरै बुँदामा दलहरूबीच उहिल्यै सहमति थियो । तर, अंगीकृत नागरिकताबारे कुरा नमिल्दा विधेयक दुई वर्षदेखि संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको थियो ।

उक्त विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी समितिले छलफल अगाडि बढायो । समितिले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव ग¥यो । यसमा नेकपाले सहमति जनाए पनि कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दल पुरानै कानुनी व्यवस्थाका पक्षमा उभिए । समितिमा बहुमत सदस्य नेकपाका भएकाले सात वर्षे प्रावधानसहित विधेयक बहुमतबाट पारित भयो । संविधान र प्रचलित कानुनमा विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार समितिमा रहेका कांग्रेस सदस्यले विधेयकमाथि फरक मत राखे ।

पदाधिकारी बैठकले एकमतले गरेको निर्णयविरुद्ध पार्टीभित्र भने असन्तुष्टि देखिएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमै अंगीकृत नागरिकताबारे कडा कानुनी प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधनका पक्षमा उभिनुपर्ने माग उठेको छ । संशोधित व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलता थपिने पार्टीको भनाइप्रति कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन् ।

अंगीकृत नागरिकतामा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्दा मधेशको जनमत बिग्रने र पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमासमेत असर पार्नसक्ने चिन्ता कांग्रेसका शीर्ष नेतामा छ ।
‘भारतीय पुरुषसँग बिहे गरेर जाने नेपाली चेलीले नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध नबिग्रिने तर नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी बुहारीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षे प्रावधानले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रने ? ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भने, ‘यस्तो हास्यास्पद तर्क नगरौं ।’ नागरिकतासम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा थप दरार आउन सक्नेतर्फ कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका बेला नेता गुरुङको यस्तो तर्क आएको हो ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे पनि अंगीकृत नागरिकतामा कडाइ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘नेपालमा बिहे गरेर आउने व्यक्ति भारतीय, चिनियाँ, युरोपियन या विश्वभरका जो पनि हुन सक्छन्’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्– भारत, अमेरिका र संसारले नागरिकताको प्रावधान राख्दा नाजीवाद नहुने तर नेपालले र खोज्दा नाजीवाद हुने, कस्तो दरिद्र चिन्तन ? मैले मेरो देश जोगाउन नपाउने? जथाभावी नागरिकता बाँडेर पुर्खाहरुको नासो नमेटाऊँ ।’

अंगीकृत नागरिकतामा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्दा मधेसको जनमत बिग्रने र पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा असर पार्न सक्ने चिन्ता कांग्रेसका शीर्ष नेतामा छ । उसले आफ्नो बलियो जनमत तराई÷मधेसमा रहेको विश्वास गर्दै आएको छ । संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसले २१ सिट तराई/मधेसबाट हासिल गरेको छ भने हिमाल र पहाडमा जम्मा दुई सिट। डडेलधुराबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र रसुवाबाट मोहन आचार्य मात्रै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन् ।

महाधिवेशनमा पनि सबैभन्दा बढी तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि कांग्रेसका अधिकांश नेता नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थाका पक्षमा देखिएका हुन् । ‘कहीं न कहीं नागरिकतामा कडाइ गर्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरू पनि छन् तर पार्टीको जनमत बिग्रिने र आसन्न महाधिवेशनमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने भयले काम गरेको देखिन्छ’, सो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यतिमात्र होइन, संशोधित व्यवस्थाले छिमेकी भारत पनि रिसाउने चिन्ता छ । त्यसैले नेताहरु जोखिम मोल्ने पक्षमा देखिदैनन् ।’ कांग्रेसलाई अर्काे चिन्ता जनता समाजवादीसहितका क्षेत्रीय दलसँग पनि छ । विशेष गरी प्रदेश २ मा बलियो प्रभाव रहेको जसपाले नागरिकताको विषयलाई जनताका बीचमा लैजाने र आफू विरुद्धमा जनमत बन्न सक्ने चिन्ता पनि कांग्रेस नेतामा देखिन्छ ।

नागरिकता विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ४ गते कांग्रेस नेतालाई बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा नेताले सकेसम्म थप केही समय विधेयक अगाडि नबढाउन र सहमतिमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा संशोधन गर्दा दलहरुबीच देखिएको एकता भत्किने र तराई मधेशका जनता भड्किनेतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराए ।

कांग्रेसका कतिपय नेताले भने भारतसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्धमा थप तिक्तता ल्याउन सुनियोजित रुपमा विधेयक अगाडि सारिएको दाबी गर्छन् । ‘दुई वर्षसम्म थाति थियो, यतिबेला भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको बेलामा एकाएक विधेयक अगाडि ल्याउनुको पछाडि यो पनि कारण हुनसक्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर यो रोक्ने सामथ्र्य प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । यसले तराईमा भड्काउवाला शक्तिलाई बल पुगेको छ ।’ राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयक संसदमा पुगेको छ । कांग्रेसले संसदबाट पारित हुनुअघि सहमतिका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।