मन्त्रिपरिषद्का १९ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक (सूचीसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । अर्थ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पछिल्लो समय भएका मन्त्रिपरिषद्का १९ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

१. सार्वजनिक सवारी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर लकडाउनका कारण बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने, कुल क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु राखेर छोटो दुरीका सवारी सञ्चालन हुने, उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तथा अन्य जिल्लाको हकमा जिल्ला भित्र मात्रै सञ्चालन हुने, एक पंक्तिको एक सिटमा एकजना हुनेगरी कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाइने, सवारी, चालक र सह चालकले मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, गाडीमै स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने चालक र सहचलकले मास्क सँगै भाइजर र पञ्जा लगाउनुपर्ने र दैनिक निसंक्रमित गरेर मात्रै सवारी गुडाउनुपर्ने,

२. सार्वजनिक यातायातले यो मापदण्ड लागु हुँदासम्म प्रचलित भाडादरमा ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने,

३. ट्याक्सी सेवा पनि सञ्चालन गर्न पाउने, यसअघि चालक बाहेक २ जना मात्रै बस्न पाइने गरी नियम बनाइएकोमा अब २ जना बाहेक एकैपरिवारका ५ वर्षमुनिका अरु सदस्यहरु समेत ट्याक्सीमा सवार हुन पाउने, भाडादर भने पुरानै कायम छ ।

४. रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि दिने ४ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब ५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने,

५. सहरी क्षेत्रको शासकिय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकासका लागि विश्व बैंकले दिने १८ अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण सहयोग पनि स्वीकार गर्ने, सो रकमबाट देशभरीका २९ नगरपालिकाको पूर्वाधार र शासकिय क्षमता अभिवृतिको काम अघि बढ्ने,

६. नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि एसियाली विकास बैंकले दिने ५ अर्ब ९८ करोड नेपाली सहायता स्वीकार गर्ने,

७. विद्युत नियमन आयोगका सदस्य पनौती- १० खोपासी, काभ्रे निवासी श्री रामकृष्ण खतिवडाले दिनुभएको राजिनामा स्वीकृत गर्ने,

८. माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि कास्की जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ८ मा ३० रोपनी ११ आना १ पैसा ३ दाम र अन्नपूर्ण गाउँपालिका १०, ११ र ७ मा करिब ३५ रोपनी ८ आना २ दाम जग्गा प्राप्त गर्न तथा प्रारम्भिक कारवाही गर्न सहायक प्रशासकीय अधिकृत गणेश राज वाग्लेलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोक्ने,

९. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्रीराम प्रसाद न्यौपाने र सर्वराज खड्का सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गर्ने,

१०. नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने,

११. स्याङ्गजा जिल्ला, फेदीखोला गाउँपालिकालाई प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने,

१२. नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको काम कारबाही सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्‍बाट भएको छानविनको सिफारिसका आधारमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० वमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत ७ दिनको म्याद दिई सो सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सफाई पेश गर्न मौका दिने,

१३. नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरबाट भए गरेका कामकारवाही सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका सम्बन्धमा नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति र सो समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत ७ दिनको म्याद दिई सफाईको मौका दिने,

१४. राहुघाट मंगले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने,

१५. काठमाडौँ तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने,

१६. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन), नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने,

१७. स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने,

१८. विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमण सम्बन्धमा नेपाल सरकार, संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी भएका आदेशमा देहायबमोजिम हेरफेर र थप गरी मिति २०७७ साउन ६ गते मङ्गलबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने । सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने,

१९. उद्योग, प्रतिष्ठान र निजी सेवाप्रदायक कार्यालयका श्रमिक तथा कर्मचारी ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधन (सिटको एक लहरमा एक जना यात्रु मात्रै राख्‍ने, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, सवारी साधनलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्ने),

भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री र नेपाललाई जोडेर आउका विषयवस्तु प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रवक्ता डा. खतिवडाले मिडियाहरुमा प्रतिवन्ध लगाउनुभन्दा आफैँ अनुशासनमा बस्ने भएपनि त्यसो हुन नसके कुटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रहितमा आँच आउने गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रशारण नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भारतीय मिडियाहरुमा देखिएको पछिल्लो प्रवृतिका लागि राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।