काठमाडौँ, २ साउन । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर (५४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
विश्व बैंकले गरेको यो सहयोगले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधारलगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्ने बताइएको छ ।
साथै रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा, नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ-सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) को विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिने दाबी गरे । जसमार्फत् कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्नेछ ।
यस रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउनेछ । यसले नागढुंगा-नौबीसे-मुग्लिन खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चारलेनको बनाउनेछ ।
विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न आयोजनाले सीमा-नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ । कोभिड-१९ महामारीबीच यस आयोजनाले सीमा-नाकामा वस्तु तथा मानिसको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार गर्नेछ र सुरक्षित दूरी कायम गर्दै टाढाबाट काम (रिमोट वर्किङ) गर्ने लगायत कामकाजका विशेष प्रबन्धसमेत विकास गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरणलगायत रणनीतिक सडक सञ्जालभित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नसमेत आयोजनाले सहयोग गर्नेछ । आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरुत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन गर्नसक्ने गरी यस आयोजनामा आपतकालीन सहयोग कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ ।
नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेन्डामा सडक सञ्जाल सम्पर्कको उच्च महत्त्व रहेको प्रसंग उठाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च-गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्त्व सर्वव्यापी रहेको जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्