काठमाडौँ, ७ भदौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तिरिक विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
साउन ३० गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक तथा स्थायी कमिटीका नेताहरु शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
मुलत: प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वय बिच सृर्जित अविश्वास र असमझदारी लाई अन्त्य गरि विश्वास र समझदारी कायम हुने व्यहोरा उल्लेख भएको कुरा विश्वस्त सुत्रले बताएको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा पार्टी एकतालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने, पद्धति र पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने तथा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउँदै पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा कुटनीतिक तथा राजनीतिक दुवै माध्यमबाट पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदमा विशेष गरी पार्टीको विवाद समाधान गर्न ७ वटा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ ।
सुझावहरु
१. कार्यकारी अध्यक्षका काममा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने तर निर्णय दुवै अध्यक्षको सहमतिमा गर्नुपर्ने,
२. महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको मिति (चैत)मा नै हुनु पर्ने, महाधिवेशनमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने,
३. पार्टी एकतालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने, पद्धति र पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने तथा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउँदै पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने,
४. सरकारको बाँकी कार्यकाल ओलीले नै चलाउने तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, प्रदेश सरकार आवश्यकता अनुसार पुनर्गठन गर्ने,
५. सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको सल्लाह अनुसार गर्ने,
६. नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा कुटनीतिक तथा राजनीतिक दुवै माध्यमबाट पहल गर्ने,
७. स्थायी कमिटीका अलपत्र परेका एजेण्डाबारे छलफल चलाउने, केन्द्रीय सदस्यहरुको माग सम्बोधन गर्ने ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्