काठमाडौँ, २८ भदौ । नेपालले आफ्ना भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि ती ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने यी क्षेत्र ६० वर्षदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित छन् ।
भारतले नछाडे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । विशेष क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै वडाध्यक्ष मंगलसिंह धामीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ । अतिक्रमित क्षेत्र नाभी, कुटी, गुन्जीका बासिन्दालाई भारतले विशेष सुविधा दिएर प्रलोभनमा पार्दै आएको थियो । यी ठाउँमा भारतीय सुरक्षा फौजका साथै स्थानीय सौका समुदायको बसोबास छ ।
व्यास क्षेत्रका लागि मात्रै चालू वर्षमा ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास क्षेत्रमा छाङरु, टिंकर, नाभी, गुन्जी, कुटी पर्छन् । गाउँपालिकाले कुटी, नाभी, गुन्जीमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपालको नागरिकता लिन चाहे पहल गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शेखरचन्द्र ओझाले गाउँसभामा अतिक्रमित क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने विषय उठेको सुनाए । त्यसपछि नागरिकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेर नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको ओझाको भनाइ छ । ‘नागरिकता लिन चाहनेका लागि गाउँपालिकाले सिफारिस गरिदिन्छ’, उनले भने, ‘नागरिकता दिने त संघीय सरकारले नै हो ।’
जोखिमयुक्त ठानिने व्यास–टिंकर पदमार्ग स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि १५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ । व्यास क्षेत्रको बासिन्दाका लागि भेडा, च्यांग्रा प्रबद्र्धनका लागि २० लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित गाउँपालिकाकै परिचय झल्कने वृत्तचित्र गाउँपालिकाले बनाउने भएको छ । वडा नम्बर १ मा बाह्रै महिना सुरक्षा उपस्थितिका लागि खाद्यान्न आपूर्ति, सञ्चारलगायत सेवा प्रवाह सहजता गर्न जोड दिइने भएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पैदल मार्ग विस्तार गर्न पहल गरिने भएको छ । दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड विस्तार गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले २४ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ ।
कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने द्रुत मार्ग निर्माण गर्न टिमुबाटाबाट बाननी हुँदै मालसम्मको सडक विस्तारको पहल गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । टिंकर, छाङरु, कुटी, गुन्जी, नाभीमा बसोबास गर्ने व्यासी सौका समुदायको पहिरन, रहनसहन, भाषा, संस्कृतिको विकासमा जोड दिइने भएको छ ।
भारत र चीनसँगका सीमा नाकामा छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने जनाइएको छ । त्यहाँ रहेका छोटी भन्सारलगायत सरकारी कार्यालय द्वन्द्वकालका विस्थापित भएका थिए । ‘हाम्रो नेपाली भूमि लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने महाकाली नदीका छेउछाउमा रहेका बस्तीहरूमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको र उक्त क्षेत्रको पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विशेष पहल गर्ने’, नीति तथा कार्यक्रममा छ । गाउँपालिकाले स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भौगौलिक अखण्डता कायम गरी समुन्नत एवं आत्मनिर्भर व्यास निर्माणको परिकल्पना प्रमुख लक्ष्य राखेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यास क्षेत्रको विकास गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भारतले झैं शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नमा विशेष प्याकेज ल्याएर त्यहाँका जनतालाई आकर्षित गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग आएको ओझाले बताए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्