विकृति र अनियमितताको चाँङमा नगरप्रमुख श्रेष्ठ

काठमाडौँ, ६ कार्तिक । घोडाघोडी नगरपालिकाका उप प्रमुखले वडा कार्यालय हस्तान्तरणको कार्यक्रमस्थलमा नै सिलालेखमा ढुंगाले हानेको थुकेको दृश्य गतहप्ता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । इटहरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीको क्वाटरमा तालावन्दी गरेर कार्यालय प्रवेशमा नै रोक लगाए । जनकपुर उप महानगरपालिकामा सरुवा भएका उप सचिव विनोद कुमार खड्का त्यहाँको अराजकता देखेर हाजिर नै हुन जान मानेनन् । महालेखा परीक्षकले गरेको स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा करोडौं वेरुजुको लगत खडा भएको छ । यी र यस्तै विकृतिको श्रृखलामा काठमाडौँ उपत्यका भित्रको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा वेला वेलामा हुने गरेका काण्ड त अझ रोचक, घोचक र सुशासन प्रतिको ठाडो प्रहार रुपमा देखिदैँ आएको छ ।

मध्यपुर थिमिका नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादको श्रृखला अहिले आएर उत्कर्षमा पुगेको छ । उनी निर्वाचित भएर २०७३ साल वैशाख ११ गते पद वहाली हुँदा थिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवाली । उनी मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा हुँदा प्रमुख श्रेष्ठ छाँयामा पर्थे भने सबै नगरपालिकाका निर्णय सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीको समन्वयमा कार्यपालिका र नगर सभाबाट हुने गर्दथ्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीलेको सक्रियता, चलाखीपूर्ण व्यवहार र निर्णय विना काम गर्न नदिने शैलीका कारण २०७५ साल चैत्र १५ गतेसम्म मध्यपुरमा खासै विवाद नभएको त्यहाँको जनप्रनिधि नै स्वीकार गर्दछन् । २०७५ साल चैत्रदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली विरामी परी २ महिना अस्पताल भर्ना भएदेखि त्यहाँ प्रमुख श्रेष्ठले विना निर्णय मनपरी कार्य गर्न थाले । २ महिना अस्पतालको वसाई पछि नगरपालिका हाजिर भएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लगत इष्टिमेट नभएका, संझौता नभएका र बजेट स्वीकृत नभएका योजनामा भुक्तानी गर्न ठाडै अस्वीकार गरे ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा हल जोडीका रुपमा परिचित र अत्यन्तै मिलेर कार्य गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली र मदन सुन्दर श्रेष्ठबीचमा विवाद सुरुमात्र भएन, दुवैको वोलचाल वन्द भयो । अनियमित कार्यको भुक्तानीमा जोर जुलुम गर्दा नगर प्रमुख माथि उनले हातपात नै गरेको भन्ने आरोप लाग्यो । नियम र कानून विपरीतका गैर कानूनी कार्यको भुक्तानी नगर्ने अडानका कारण प्रमुख श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको कार्य कक्षमा तालावन्दी गरिदिए र दुव्यवहार गरेको भन्दै मन्त्रालयमा अर्को कार्यकारी अधिकृत पठाइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिन थाले ।

करिव २ महिनाको प्रयास पछि उनको स्थानमा महेश वराल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आए । उनीसँग समेत दुई महिना पछि विवाद बढ्दै जादा पुनः विश्व मरासिनी फेरी अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आए । उनीसँग समेत तीन महिना पछि विवाद यतिसम्म पुग्यो की एकले अर्काको अनुहारसम्म नहर्ने स्थिति भयो ।

कोभिड १९ प्रकोपका बीचमा नक्कली विल र खरिदको विवादमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्व मसासिनी र नगर प्रमुख श्रेष्ठबीचमा उनी आफै सरुवा भएर हिडे । त्यसपछि दैनिक मन्त्रालयमा गई अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने क्रममा स्थानीय तहका अनुभवी र दक्ष कर्मचारीका रुपमा चिनिएका चतुर तथा विवेकी निर्णय गर्न सक्ने उद्धव रिजाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा मन्त्रालयले खटायो । मन्त्रालयले उद्धव रिजाललाई पठाउँदा नगर प्रमुख श्रेष्ठलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने, अनावश्यक गैर कानूनी कार्यमा दवाव नदिने र नियम कानून बमोजिम काम गर्ने प्रतिवद्धता गराएको थियो । त्यसै अनुरुप उद्धव रिजालले पहिले सुशासनलाई जोड दिए । नक्सा प्रशासन कम्प्यूटर अनलाइन बनाए, आर्थिक कारोवारको पारदर्शिताका लागि वेवसाईट र सफ्टेवर निर्माण गरे । नगरपालिकाको योजना, आय र व्ययको दैनिक विवरण प्रकाशन गर्न थाले । नगरसभा र कार्यपालिकाको वैठक सम्पन्न गरे । दुवैका बीचमा राम्रै सम्वन्ध भएको चर्चा पनि चल्न थाल्यो ।

अहिले आएर दुवैको सम्वन्ध यतिसम्म कडा भयो की एकले अर्काको फोन नउठाउने, एकले अर्काको अनुहारसम्म नहेर्न भयो । यसको कारण खोतल्दा नगर प्रमुख श्रेष्ठको पुरानै रवैया, भष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको संस्थागत जालोमाथि उद्धव रिजालको रणनैतिक आक्रमण भएको तथ्य खुल्न आएको छ । विगत एक महिनादेखि प्रमुख श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका भनिएका १४ वटा आयोजनाको रु २ करोड ३७ लाख ७४ हजार रकम भुक्तानीका लागि गैर कानूनी दवाव दिए । यसको नत अभिलेख छ नत त बजेट नै विनियोजन भएको छ । नत त संझौता अनि लगत इष्टिमेट । यसमा दुवैको ठूलो विवाद भयो ।

विवाद यतिमा मात्र सिमित भएन । गत वर्ष देखि काम थालेको र यस वर्ष सम्पन्न भएका भनी ४ वटा आयोजनाको रु २ करोड ८० लाख भुक्तानीका लागि समेत गुण्डा परिचालन गरी दवाव दिन थाले । गैर कानूनी कार्य नगर्ने कसम खाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत यसमा टसको मस भएनन् ।

त्यस्तै ३ वटा योजनाको यस वर्ष रु १ करोड ९० लाखको काम सम्पन्न भएको भनी भुक्तानीका लागि पुनः दवाव दिए ।

उल्लेखित सबै योजनाहरु मदन सुन्दर श्रेष्ठको मौखिक आदेशमा सम्पन्न भएको भनिएको छ तर यसको वारेमा नत नगरपालिकाको कार्यपालिकालाई थाहा छ, नत योजना कितावमा यी योजना उल्लेख नै भएका छन् । नत नगरपालिकाको योजना महाशाखालाई नै थाहा छ । कहाँबाट कसरी कसले कुन विधि र प्रक्रियाबाट काम भयो यो आफैमा ज्यादै रहस्यमय बनेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा र योजना शाखा फाइल खडा गरी भुक्तानी गर्ने कार्यको विपक्षमा उभियो । यसमा कार्यपालिकाका वोर्ड सदस्यहरुको समेत साथ पायो । जसले गर्दा नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ जसरी पनि गैर कानूनी र प्रक्रिया विहिन भुक्तानीका लागि साम दाम दण्ड भेद प्रयो गर्ने पक्षमा पुगे । जसरी पनि भुक्तानी गराई नगरपालिकाको श्रोत दुरुपयोग गर्ने पक्षमा रहेका मेयर श्रेष्ठले आफै कार्यपालिकाको वैठक डाक्न पत्र काटे ।

कार्यपालिकाको वैठक त ठाके तर कोही पनि उपस्थित भएनन् । निर्णय हुन सकेन अनि गैर कानूनी कार्य गर्दिन । भष्टाचार गर्दिन भन्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मिति २०७७।७।६ गतेको च.नं. ५५६ को पत्रबाट मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको पत्र लेखे । अव हेर्न वाँकी छ, भष्टाचारमा लिप्त नगर प्रमुख र भष्टाचार गर्दिन, नियम र कानून बमोजिम मात्र कार्य गर्दछु भन्ने कसको पक्षमा मन्त्रालयले कार्य गर्दछ, हेर्न वाँकी छ ।

यस्तो छन कानूनी व्यवस्थाहरु

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

दफा ४. मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्शा, डिजाइन,विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नु पर्नेछ ।

दफा ५. लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ ।

दफा ८. खरिद विधि छनौट गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा देहायको कुनै एक विधि अपनाई खरिद गर्नु पर्नेछ ।

दफा ४४. उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने : उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वादिगोपना अभिबृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिनेछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४

नियम  ९७. उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधिः

(१)  एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीसमुदायवाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित काम वा सेवाको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले व्यर्होने वा व्यहोर्नु पर्नेरकम र अन्य आवश्यक कुराहरू खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति वा समुदाय आफैले प्रस्ताव वा निवेदन पेश गर्नसक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव वा निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले आवश्यकता cनुसार छलफल, वार्ता वा निर्माण स्थलको भ्रमण गरी त्यस्तो काम वा सेवाका सम्बन्धमा खरिदसम्झौता गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सम्झौतामा देहायको कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछः–

(क) निर्माण कार्य वा सेवाको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले व्यर्होने वा व्यहोर्नुपर्ने रकम, कार्य वा सेवा सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि,

(ख) सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यको डिजाइन, लागतअनुमान तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, नांपजाँच गर्ने, जाँचपास गर्ने र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सुपरीवेक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने,

(ग) निर्माण कार्य वा सेवा सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको सहभागितामा सम्पन्न वा उपलब्ध हुने,

(घ) सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन वा मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले गर्नु पर्ने,

(ङ) सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई उपलब्ध गराईने पेश्की रकम,

(च) सम्पन्न निर्माण कार्य वा सेवाको भुक्तानीको शर्त र तरिका, र

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(४) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्य वा सेवाको कामदिंदा उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोजिमको लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धिकर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम खरिद सम्झौता भएपछि सार्वजनिक निकायले त्यस्तो समिति वा समुदायलाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाई रकमसम्मको अग्रिम रूपमा पेश्की दिन सक्नेछ । सार्वजनिक निकायले त्यसरी दिएको पेश्कीको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नु अघि फछ्यौट गरी सक्नु पर्नेछ ।

(६) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल, भर्पाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्नु पर्नेछ ।

(८) सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सम्बन्धित कामको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सो कामको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सो समिति वा समुदाय आफैले करारमा नियुक्त गर्नसक्नेछ । त्यसरी नियुक्त गरिएको प्राविधिकलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक सार्वजनिक निकायले कट्टा गरेको कन्टिन्जेन्सीबाट भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो पारिश्रमिक लागत अनुमानको तीन प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।

(९) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर विटुमिन डिस्ट्रीव्युटर, विटुमिन ब्वाइलर जस्ताहेभी मेशीनहरू प्रयोग गर्न सकिने छैन ।

(१०) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्नगर्नु पर्नेछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्राक्टरबाट गराउन सकिने छैन । कुनै कारणवश सो समिति वा समुदाय आफैले समयमा सो काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा सो कुराको सूचना सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त भए पछिसार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँच गरी सो समिति वा समुदायसँग भएको सम्झौता तोडी बाँकी काम ऐन र यस नियमावली बमोजिम गराउनु पर्नेछ ।

(११) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले निर्माण कार्य सम्पन्न गरीसकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कर्मचारीबाट त्यस्तो कामको जाँचपास गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको श्रम,नगद वा जिन्सी समेत कुल खर्चको विवरण सो निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी प्राप्त भएको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

(१३) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले आफूले प्राप्त गरेको कुनै रकमदुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले छानबिन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूबाट दामासाहीले सरकारी बाँकी सरह असुल उपरगर्नु पर्नेछ । त्यस्तो रकम असुल उपर गर्ने कार्यमा त्यस्तो निकायलाई सहयोग पु¥याउनुसम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

विकृतिहरु के के हुन् ?

१. विगतमा गरेका काम भनेर चालु बजेटमा समावेश गरेर भुक्तानी दिन नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौताका लागि दवाव दिने ।

२. चालु बजेटमा परेका योजनाहरु पनि लगत इष्टिमेट तयार तथा स्वीकृत हुन अगावै काम सम्पन्न गरिसक्ने । लगत इष्टिमेट स्वीकृति, सम्झौता, कार्यादेश, अनुगमन जस्ता योजनाका आधारभूत पक्षहरु कागजमा सिमित हुने ।

३. उपभोक्ताका नाममा स्थानीय ठेकेदारहरु सक्रिय हुने । लगानी गर्ने र उपभोक्तालाई ४० प्रतिशतसम्म कमिसन दिएर काम गर्ने जिम्मा लिने ।

४. जनप्रतिनिधिहरु यिनै स्थानीय ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर रमाउने ।