काठमाडौँ, १३ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको लागि दुबै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन स्थगीत गरी मध्यमार्गिय बाटो अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कार्तिक २८ गते पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै राजनीतिक प्रतिवेदनको नाममा आरोपपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको भनि ओली निकट नेताहरुले व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । ओली निकट नेताहरुले प्रचण्डको उक्त आरोपपत्र नै पार्टी एकता भंग हुने आधार भएको समेत स्पष्ट पारिरहेका छन् । पार्टीको माथिल्लो कमिटीमा छलफल नै नगरी प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव तल्लो कमिटीमा समेत पठाईसक्नुभएको छ ।
यसै क्रममा प्रचण्डको उक्त प्रस्तावलाई ओलीले आज बस्ने सचिवालयको बैठकमा अर्को प्रस्ताव लैजाने हुनुभएको छ । योसँगै आजको सचिवालायको बैठकमा दुई अध्यक्षको दुई प्रस्ताव प्रस्तुत हुने भएको छ । यसरी दुईवटा प्रस्तावहरु पार्टीको सचिवालयमा प्रस्तुत हुनेभएसँगै पार्टीमा अझ गंभिर संकट पैदा हुने भएकाले उक्त दुवै प्रस्तावलाई स्थगीत गरी संयुक्त प्रस्ताव लानुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाखरेलले जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टी एकताको रक्षाका लागि दुबै प्रतिवेदनलाई स्थगीत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, ‘म फेरी पनि भन्छु पार्टी एकताको रक्षाका लागि दुबै प्रतिवेदनलाई स्थगितगरी एकिकृत प्रतिवेदन बनाउने दिशामा सचिवालयको वैठक अग्रसर होस् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्