अध्यादेश मुलुक र जनताको हितमा: प्रचण्डको द्वैध चरित्र र निजी स्वार्थ छर्लङ्ग

काठमाडौँ, १ पुस । एक जना उपस्थित नहुँदैमा संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने र सर्वसम्मत नहुँदा निर्णयमा पुग्नै नसकिने २०६६ सालको ऐन, अप्रजातान्त्रिक त छंदै थियो, नेपालको संविधानको भावना र मर्मत विपरित पनि रहेको थियो । हिजो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको अध्यादेश मुलुक र जनताको हितमा रहेको छ । जसले गर्दा कसैले आफ्नो स्वार्थको लागि सरकार तथा राष्ट्रलाई संवैधानिक परिषद् (आयोग)हरुको पूर्णता दिन बन्देज लगाउन सक्ने छैनन् ।

लामो समयदेखी सरकारलाई विभिन्न तवरले साथ र सहयोग गरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको संवैधानिक आयोगहरु रिक्त रहेका छन् । त्यसलाई पूर्णता दिई देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका कारण वा भागवण्डाका कारण सरकार तथा मुलुकलाई नै बन्देज जस्तै बनाउन खोज्नेको लागि अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु नै भयो । जसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत विशेष रुपमा पर्न गएको छ । विगतमा अध्यक्ष प्रचण्डको द्वैध चरित्र तथा निजी स्वार्थ समेत छर्लङ्ग भएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मुलुकलाई रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित छ । जसलाई अध्यक्ष प्रचण्डले सवैभन्दा पहिले विरोध गर्नुले हिजो सशस्त्र युद्धमार्फता परिवर्तनको ढोका खोल्न खोज्ने प्रचण्डको नियत के रहेछ भनि वर्तमान समयमा आएर देखिन थालेको छ ।

कस्तो छ संवैधानिक परिषद्का पदहरुको नियक्ति गर्ने प्रकृया ?

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक पदहरुको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख समेतको संवैधानिक परिषदको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) मा रहेको अध्यक्ष तथा अन्य चारजना सदस्यहरु उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थालाई हेर्दा विपक्षी दलको नेता नभएपनि बैठक बस्न बाधा थिएन ।

अहिले अध्यादेशले संशोधन गरेको यो दफामा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ६ को उपदफा (५) बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने मात्र साविकको व्यवस्थामा “तर यस उपदफा बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ ।” थप गरिएको छ ।

उल्लिखित कानुनी प्रावधानहरु पछि यी अनावश्यक देखिएका उपदफाहरु हटाइएका छन: (६) उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ ।

अध्यादेशले गरेको संशोधन अनुसार संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष सहित चार जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्र गणपुरक संख्या पुग्ने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा हाल उपसभामुख नभएको परिस्थितिमा बांकी सबैजना उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो । तर बोलाइएका परिषद्को बैठकमा यस अघि पनि पटकपटक विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभैदिनाले २०७२ सालमै नियुक्ति भैसक्नुपर्ने संवैधानिक पदहरु रिक्त रहन गए र पूर्ण रुपमा संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अहिले पछिल्लो समयमा पनि मंसिर २८ गते बोलाएको बैठकमा विपक्षी दलका नेता मात्रै होइन, सभामुख अग्नि सापकोटा समेत उपस्थित भएनन । सो बैठक मंसिर ३० गते बिहान ९ बजेका लागि सारियो । मंगलवार बिहान विपक्षी दलका नेता त उपस्थित हुनुभयो तर फेरिपनि सभामुख उपस्थित हुनु भएन । जसले गर्दा मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भयो र अध्यादेश जारी भएपछि ऐनको प्रावधान अनुसार अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित हुंदा बहालवाला ५ जना पदाधिकारीको आधारमा बहुमत पुगेकोले बैठक बिधिवत रुपमा बसेको अवस्था छ ।

अहिले संसोधित कानुनी व्यवस्थाले विपक्षी दलको नेता वा कुनै सदस्यलाई बैठकमा निषेध गरेको छैन, बरु यो संवैधानिक परिषद्को बैठकले गर्ने निर्णयमा आफ्नो मत राख्नकै लागि पनि सबै सदस्यहरु उपस्थित हुनैपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । बहुमतीय उपस्थिति र बहुमत रायको आधारमा गरिने निर्णय प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार नै हुने देखिन्छ । संविधान जारी भएको २०७२ साल असोज ३ गते पछि तत्कालै २०६६ सालको ऐन संशोधन गरि उल्लिखित व्यवस्थाहरु मिलाउन सकेको भए सायद अहिलेको यो खिचलो हुने थिएन । तर एक जना उपस्थित नहुँदैमा बैठक नै बस्न नसक्ने र सर्वसम्मत नहुँदा निर्णयमा पुग्नै नसकिने उक्त २०६६ सालको ऐन, अप्रजातान्त्रिक त छंदैछ, नेपालको संविधानको भावना र मर्मत विपरित पनि छ । यसभन्दा अघि पनि यो अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गरिनुको कारण सबैले बैठकमा उपस्थित हुने र सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्ने नै थियो, त्यसका वावजुद पनि स्वयं सभामुख नै उपस्थित नभै असहयोग गरेको कारण यो अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ ।

२०७२ सालदेखि संविधानमा व्यवस्था गरिएका आयोगहरु खाली रहंदा संविधान कार्यान्वयन मै प्रश्नचिन्ह उठिरहेको बेला नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई संविधान कार्यान्वयन नगरेको, रिक्त संवैधानिक आयोगहरु पूर्ति गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लगाएको तर आफैले सिफारिस गरेका सभामुखलाई बैठकमा नजान निर्देशन दिनुले वहाँको द्वैध चरित्र र निजी स्वार्थ छर्लङ्ग भएको छ ।

यसरी सबै विकल्प अप्नाउंदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै अप्ठ्यारो पार्नेगरी काम कारवाही भैरहनाले अध्यादेश ल्याएर भएपनि बहुमतीय आधारमा गणपुरक संख्याको निर्धारण र निर्णय गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय उपयुक्त र सही निर्णय छ ।