राजनीति

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा कांग्रेस किन मौन ?



काठमाडौँ, १८ पौष । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । लगतै बसेको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर ग¥यो । उसले भन्यो– ‘प्रधानमन्त्रीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित छ ।’

कांग्रेसको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि धेरैले अनुमान गरे– नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन र त्यसविरुद्ध कांग्रेस सडकमा उत्रिनेछ । पुस ६ गते पनि आफ्नै पहलमा प्रमुख दलहरूको बैठक राखेर कांग्रेसले त्यही कुरा दोहो¥यायो । आन्तरिक बैठकपछि थप छलफल गरेर अघि बढ्ने दलीय सहमति भयो । यसबीचमा कांग्रेसले पुस १३ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन ग¥यो । तर उसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म बोलेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका केही नेताले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आबाज उठाएका छन् । बाहिरबाट पनि सभापति शेरबहादुर देउवामाथि निरन्तर दबाब परिरहेको छ ।

तर सभापति देउवाले पुस १३ गते आयोजित विरोधसभामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भए पनि अब उक्त विषय अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट आउने निर्णय मान्ने स्पष्ट पारे । ‘अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ, हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो,’ देउवाले भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘अदालतले दिने निर्णय हामी स्वीकार गर्छौं । अदालतमा विचाराधिन कुरामा हामीले बोल्ने कुरा छैन, हामी न यता न उता । अदालतलाई धम्क्याउने, थर्काउने, प्रभावित पार्ने हाम्रो चलन छैन ।’

त्यसो भए के सभापति देउवाले भनेजस्तै कांग्रेसले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भएरै मात्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा नबोलेको हो त ? नेता पौडेलसहित संस्थापन इतरपक्षका केही नेता त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरू सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता साझेदारीलगायत साँठगाँठ गरेको हुन सक्ने आशंका गर्छन् । सत्तास्वार्थभन्दा संविधान र राजनीतिक प्रणालीको रक्षा पक्षमा कांग्रेसले आफूलाई उभ्याउनुपर्ने र अदालतलाई आफ्ना कुरा सुनाउनुपर्ने तर्क पुनर्स्थापना पक्षधरले गर्दै आएका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।