राजनीतिक अस्थीरताको दुस्चक्रमा नेपाल

यतिबेला मुलुकमा कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रीक आन्दोलन राजनीतीक अस्थीरताको दुस्चक्रमा फसेको छ । जनचाहना बमोजिम नै कम्युनिष्ट पार्टीको करिब दुइतिहाइको जनमतबाट बनेको केपी शर्मा ओलीको नेर्तीत्वमा पाच बर्षको स्थीर सरकारलाइ पार्टी भित्रको आन्तरिक अन्तरबिरोध को बहाना बनाएर नेपालको लोकतानत्रीक गणतन्त्रको सम्बीधानमा कहिकतै उल्लेनै नभएको प्रधानमन्त्रीको बिषेशाधिकार भन्दै यहि २०७७ साल पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको छ ।

अन्तराष्टीय अभ्यासको आधार समेत बताएर संबिधानमा नभएको बिषयमा कल्पना गरेर सम्सदिय प्रणाली प्रधानमन्त्रीमा सम्सदबिघटन गर्ने बिषेशाधिकार हुन्छ भनेर जुन कदम चालियो उक्त कदम नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै गैरलोकतान्त्रीक असम्बैधानीक र गैरमाक्र्सबादी कदम हो ।

हाल मुलुकका नागरिक समाज बौद्दकि बर्ग, पुर्बप्धानन्यायधिस हरु, न्यायधिसहरु, मुलुकभरका कानुन ब्यबसायीहरु सबैले यो गैरसम्बैधानीक कदमहो कुनैपनि हालतमा सम्बीधान सभा द्दवारा निर्मीत नेपालको बर्तमान सम्बीधानमा योतहको कल्पना गरिएकै छैन भनिरहेका छन । त्यतिमात्र हैन सम्बीधानसभामा मस्यौधाकारको नेतृत्व गरेका तत्कालिन नेताहरु र तत्कालीन सभामुख सुभास चन्द् नेवांले समेत बहुमतको प्धानमत्रीलाइ संसदबिघटन गर्ने कुनै बिषेशाधिकार हुदैन र राजनितीक स्थीरताको लागी उक्त अधिकार राखिएको पनी छैन भन्ने भनाइ अहिले सामाजिक सन्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

अस्थीर राजनितीक दुस्चक्रलाई सधाकोलागी अन्त्य गर्नु पर्छ भनेरनै सम्बीधानसभा द्दवारा सम्बीधान बनाउदा घनिभुत रुपमा छलफल गरेर पश्चिमा पद्दतीको संसदिय ब्यबस्था नभएर सुधारिएको संसदिय ब्यबस्थामा सबै पक्ष्य सहमत बनेरनै यो लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संबीधान जारिभएको हो जस्मा प्रधानमन्त्रीलाइ २ बर्षसम्म अबिस्वासको प्रस्तावबाट हटाउन नमिल्ने र दुइ बर्षपछि अबिस्वासको प्रस्ताव राख्नपरे संभावीत प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने साथै प्रधानमन्त्रीलाइ प्रतिनिधिसभा बिघटनगर्ने कुनै बिषेशाधिकार नहुने सरकार बनाउने बिकल्प रहेसम्म संसदबिघटन गर्न नपाउने प्रमुख बिषेशताहरु हुन जुन अन्य संसदिय ब्यबस्था भएका मुलुकहरु र हाम्रो संबिधानमा भएको फरक पन हो । अझ प्रमुख बिषेशता भनेको हाम्रो संबिधानमा समाजबादउन्मुख आर्थीक निती अगाल्ने भन्ने हो । 

यहिकारणले नै २०७४ सालको आम निर्बाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाइ करिब दुइतिहाइको बहुमत दिएर नेपाली जनताले बिकास र संबृद्दीको चाहनालाइ अनुमोदन जाहेरगरेका थियो । तर पार्टी एकिकरण भएको पहिलो बर्ष देखिनै पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा समस्याहरु देखापर्न थालीसकेको थियो पार्टीको घोषणा पत्र बमोजिम पार्टीको नितीगत निर्देशन र सल्लाहलाइ पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपछि अर्को अबज्ञा गर्दै जानुभयो पार्टीको बैठक आलटाल वहाको नियतिनै बन्यो कम्युनिष्ट पार्टीको न्युनतम आचरण पनि वहामा देखिएन । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री आलीमा देखिएको यो प्रबिती मार्कसबादी पद्दती अनुकुल थिएन यो प्बृती वहामा यती बढयोकि कसैको पनि कुरा सुन्न चाहानु भएन । जबकि एउटै कमिटीमा तिनजना पुर्बप्धानमत्री हरु एकजना पुर्ब उपप्धानमत्री आदी बरिष्ट नेताहरुबाट हाइरयांकिं फाइल बनेको छ तर प्रधानमन्त्रीको लागी वाहाहरु केहिपनि हुनु भएन । राज्यको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टीको नेताको यो अहं प्बृती गैरमाक्र्सबादी र गैरलोकतान्त्री त हुदै हो तर बिचारको पनि बिश्रीखल पन हो । म नै राज्य हु भन्ने वहाको चिन्तनले अन्तत देशलाइ रजनीतीक अस्थीरताको भुमरीमा पुरयाइ छाडयो ।

समयमै अन्तरबिरोधको समाधान गर्न नसक्नु र प्रधानमन्त्रीमा देखिएको बैचारिक बिश्रींखलताको समयमै मुल्यांकन गर्न नसक्नु अन्य नेताहरुको पनि गंभरि कमजोरी देखिन्छ । अब देशलाइ यो गैरसंबैधानीक कदमबाट मुक्त गराउदै नेपाली जनताको महान क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धी जोगाउनुनै हामी सबैको कर्तब्य हुनु पर्दछ ।

नरेस्वर ज्ञवाली

काठमाडौँ, ३१ बानेस्वर