काठमाडौँ, ३ चैत । राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर जनसेवा गर्ने महत्वपूर्ण दायित्वमा रहेका उच्च पदस्थले नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै मोजमस्ती गरेको पाइएको छ ।
खर्च कटौती गरी आर्थिक अपराधका कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याई सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीबाट नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको हो । सर्वसाधारण नागरिकलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाइने कानुनी पाठ सिकाउने तर उच्च पदको दुरुपयोग गर्दै ती व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ दोहन गरिरहेको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणले देखाएको छ ।
सो कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरी सयौं व्यक्तिहरू नियुक्ति भए पनि हालसम्म जम्मा २७ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर, धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरूले मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीका रूपमा रहँदा र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि निवृक्तिभरण (पेन्सन) लगायतका दोहोरो सुविधा लिएका हुन् ।
यसरी दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काममा संलग्न संवैधानिक निकायका उच्चपदस्थ व्यक्तिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, लोकसेवा आयोगकै सदस्य वृन्दा हाडा, आयोगकै पूर्वअध्यक्ष कंयोदेवी यामी, आयोगकै पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौला, शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम, वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी, निर्वाचन आयोगका आयुक्तद्वय ईश्वरी पौडेल र नरेन्द्र दाहाल छन् ।
यसैगरी, प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल, कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले पनि राज्यकोषको ढुकुटीबाट दोहोरो सुविधा लिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । दोहोरो सुविधा लिँदा उनीहरूको नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।
निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले २०७२ सालमा दोहोरो सुविधा नलिने भन्दै कार्यालयमा जानकारी गराएपनि पछि लिएका थिए । मैनालीले २०७४ सालको १३ असारमा नै लोकसेवा आयोगबाट आफ्नो निवृत्तिभरण सेवा पुनः सुचारु गराइरहेका छन् ।
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आयोगका अध्यक्ष मैनालीले रोक्का समयको पेन्सन ९ लाख ४३ हजार एकमुष्ठ बुझेका थिए । त्यसपछि उनले मासिक ३७ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । यसैगरी, उनले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा पनि राज्यकोषबाट तलबलगायत सम्पूर्ण सुविधा लिँदै आएका छन् ।
यी हुन् दोहोरो सुविधा लिनेहरू
– उमेशप्रसाद मैनाली: अध्यक्ष लोकसेवा आयोग
– वृन्दा हाडा : सदस्य लोकसेवा आयोग
– अशोक झा : सदस्य लोकसेवा आयोग
– ताना गौतम : अध्यक्ष शिक्षा सेवा आयोग
– बालानन्द पौडेल : अध्यक्ष, वित्त आयोग
– लवदेव अवस्थी : अध्यक्ष, भाषा आयोग
– आयुक्तद्वय ईश्वरी पौडेल र नरेन्द्र दाहाल : निर्वाचन आयोग
– डिल्लीराज घिमिरे: अध्यक्ष प्रशासकीय अदालत
– अनुपराज शर्मा : पूर्वअध्यक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
– नवीनकुमार घिमिरे: पूर्वप्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
सामान्य पियनको पेन्सन खाने सर्वसाधारणको वृद्धभत्ता रोकिन्छ । तर, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले कुन नैतिकताका आधारमा यसरी दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । मुलुकको संविधानले नै स्पष्ट तोकिदिएको छ ‘उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्ति मात्र संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारी बन्न सक्ने छन् ।’ स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरू नै देशको संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्ने अपेक्षा संविधानले गरेको छ । तर उनीहरूको दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिले संविधानको सो मर्ममाथि नै गम्भीर आघात पु¥याएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्