काठमाडौँ, २ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकामा सभामुखप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले संसद्मा टेबल गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो । त्यो निर्णयार्थ हामीले संसद्मा टेबल गरेका छौं । र, टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नयाँ वर्षका अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन । त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान नै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृति हामी झेलिरहेका छौं । हामी चाहन्छौं, फाटोको खेती होइन । आपसमा, परस्परमा, वैमनस्यता र घृणा होइन, आजको हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पेस गर्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अचम्म ! लडेर ल्याएको संसद्, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् चल्न नदिएर, संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्ने/गर्नुपर्ने अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्न नदिएर एउटा अप्रिय र अशोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्