परीक्षणको चरणमा आयल निगमको ईआरपी: १८ वर्षको प्रयासपछि पेपरलेस बन्दै

काठमाडौँ, ८ बैशाख ।  निगमभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि नेपाल आयल निगमले ईआरपी सिस्टमको परीक्षण सुरु गर्ने भएको छ । डेढ वर्ष अघिदेखि थालिएको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लान (ईआरपी) उक्त परियोजना बैशाखदेखि परीक्षण गर्न लागिएको हो । बैशाख ३ गतेदेखि निगमले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न थाल्नेछ ।  निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले यो सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।

के हो ईआरपी ?

ईआरपी कुनै पनि औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन गर्ने एउटा एकीकृत प्रणाली हो । यसले विभिन्न विभागबीचको सूचना तथा सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । निगमका हकमा प्रशासन, लेखा, डिपो अपरेसन लगायतका सबै कार्यहरुलाई एउटै प्रणालीमा आवद्ध गरेर केन्द्रीय रुपमा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसमा सबै स्रोत र साधनहरुलाई हार्डवेयर र सफ्टवेयरको प्रयोगबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा आवद्ध गरिन्छ  र त्यसबाट सूचना लिइन्छ ।

आयल निगमका सबै कामहरु अहिले म्यानुअल सिस्टममा चलिरहेका छन् । कर्मचारीको जिम्मेवारी, हाजिरी सिस्टम र उनीहरुको कार्यविभाजन र सुररिवेक्षणका काम अहिले प्रत्यक्ष रुपमा र कार्यक्षेत्रमै गएर हुने गरेको छ । यो सिस्टम जडान भएपछि कर्मचारीका कामहरु, उनीहरुको उपस्थिति, बिदा स्वीकृति र कामको दैनिक बाँडफाँड लगायतका विषयहरु पनि स्वचालित रुपमा हुन्छ । त्यस्तै, एउटा तहबाट अर्को तहमा रिपोर्टिङ गर्न पनि फाइल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

अहिले लेखाको काम पनि म्यानुअल ढंगबाट नै सञ्चालित छ । अहिले पेट्रोल पम्पहरुले पेट्रोलियम पदार्थहको आयातका लागि अर्डर दिँदादेखि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिँदासम्मको अवस्थासम्म कागजी प्रक्रियाबाट कार्यसञ्चालन हुँदै आएको छ । यी सबै कामहरुका लागि अब कागजी झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन ।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो डिपो अपरेसनको हो । अहिले पनि प्रत्येक डिपोमा तेल कति छ भनेर हेर्न, त्यहाँको तेलको तापक्रम, शुद्धता र घनत्व नाप्न ट्यांकीमाथि चढेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई पनि यसले न्यूनीकरण गर्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

ईआरपीलाई दीर्घकालीन रुपमा ट्यांकरदेखि पम्पसम्म जोड्ने उद्देश्य समेत निगमले लिएको छ । ट्यांकरमा यसले तेल चोरीको अन्त्य र ढुवानीमा हुने शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघाउँछ। अहिले डिपोबाट इन्धन भरेर लगिएका ट्यांकरबाट बाटोमै तेल चोरी भएकोे घटना बाहिर आइरहेका छन् ।

१८ वर्षदेखि रोकिएको योजना

भारतीय आयल कर्पोरेसनले यो सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको अहिले होइन, सन् २००२ देखि हो । आईओसीले सिस्टम ल्याउने बित्तिकै नेपालमा पनि त्यसलाई भित्र्याउनेबारे चर्चा चलेको थियो । तर, त्यतिबेलाको चर्चा त्यतिकै सेलायो । त्यसपछि पनि पटकपटक यसको प्रयास भए । तर, कहिले टेन्डर नै नपर्ने, कहिले अनुमानभन्दा महँगो लागत पर्ने र कहिले आन्तरिक रुपमा असहयोग हुने कारणले गर्दा यो योजना सफल हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो समयमा पनि चौथो प्रयासमा मात्रै यो सिस्टम बनेको हो । पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्दा त्यसमा एउटा पनि आवेदन परेन । दोस्रो पटक टेन्डर खुल्दा आवेदन त पर्यो तर लागत अनुमानभन्दा धेरै भएपछि त्यो सफल हुन सकेन । तेस्रो, पटक आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले यो सफल हुन सकेको थिएन ।

यो सिस्टम जडानका लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा करिब २५ करोडमै सिस्टम तयार भएको निगमले जनाएको छ । यो सिस्टम पूर्ण रुपमा सञ्चालन भइसकेपछि तहमा अहिलेको भन्दा दोब्बर काम हुनसक्ने निगमले जनाएको छ । योजना सफल भएमा अरु व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुका लागि पनि यो एउटा नमुना बन्नसक्ने निगमको विश्वास छ ।